PM Kisan 21st Installment: छोटी नहीं बड़ी दिवाली पर आएंगे पीएम किसान के पैसे? 21वीं किस्त पर क्या है नया अपडेट
PM Kisan 21st Installment: देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसान महीनों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। यह राशि उनके खेती के खर्चों को पूरा करने और आय बढ़ाने में काफी मदद करती है। इस बार सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को प्राथमिकता दी है।
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के किसानों को राशि एडवांस में ट्रांसफर की गई थी। अब बाकी राज्यों के किसानों की बारी है, और जल्द ही उनके खाते में 2,000 रुपये की यह किस्त पहुंचने वाली है। किसान इस अवसर को लेकर बेहद उत्साहित हैं। किसान अपनी बैंक और PM Kisan अकाउंट जानकारी अपडेट कर रहे हैं, ताकि पैसा समय पर मिल सके।

किन राज्यों में पहले मिली राशि?
सरकार ने इस बार कुछ राज्यों के किसानों को प्राथमिकता दी है। 26 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों को 21वीं किस्त भेजी गई थी। यह उन किसानों के लिए थी, जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे। इसके कुछ दिनों बाद जम्मू-कश्मीर के किसानों को भी 2-2 हजार रुपये की राशि मिल गई। बाकी राज्यों के किसानों के खाते में जल्द ही पैसा आने की संभावना है।
किसानों को क्या करना चाहिए
किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने PM Kisan अकाउंट और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राशि सही समय पर सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो।
PM Kisan 21वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें
किसान आसानी से यह जान सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं। इसके लिए स्टेप्स निम्न हैं:
- सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर 'किसान कॉर्नर' सेक्शन खोलें।
- 'लाभार्थी सूची' (Beneficiary List) पर क्लिक करें।
- अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।
- अंत में 'रिपोर्ट प्राप्त करें' पर क्लिक करें।
अगर आपकी जानकारी सही है और नाम सूची में है, तो आपकी राशि जल्द ही बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
योजना का मकसद
PM किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और खेती के खर्चों को कम करने में मदद करती है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उनके पास जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण होना जरूरी है।
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