पीडीपी नेता बोले- देश के दूसरे हिस्सों से लोग आकर बसे तो जम्मू-कश्मीर में बढ़ेंगे रेप

पीडीपी नेता बोले- जम्मू-कश्मीर में देश के दूसरे हिस्सों से लोग आए तो बढ़ेंगे रेप

Updated: Wednesday, October 28, 2020, 17:56 [IST]

नई दिल्ली। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता और पूर्व एमएलसी सुरिंद्र चौधरी ने कहा है कि देश के बाकी हिस्सों से आकर लोग अगर जम्मू कश्मीर में बसेंगे तो इससे यहां अपराध बढ़ जाएंगे और बलात्कार की घटनाएं होंगी। केंद्र सरकार ने कई कानूनों में संशोधन किया है, जिसके बाद भारत के नागरिक को जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए चौधरी ने कहा कि इसे ये होगा कि बच्चों की नौकरियां छिन जाएंगी और बच्चियों के साथ जम्मू और कश्मीर में बलात्कार बढ़ जाएंगे।

बाहरियों से दूसरे राज्य भी परेशान: चौधरी

सुरिंद्र चौधरी ने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ से कहा, जम्मू बहुत शांति वाली जगह है। बच्चियां दूर दराज गांव से आती हैं और पढ़कर वापस जाती हैं। ऐसे में हमें चिंता है। देखिए असम के लोग क्या कह रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग क्या कह रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं बाहर के लोगों को यहां से निकालिए। वहां के बच्चों का हक मारा जा रहा है, हम उसी बुनियाद पर कह रहे हैं । वहां देखिए हर रोज कितने रेप हो रहे हैं, दिनदहाड़े गोलियां मारी जा रही हैं। यही क्या हमारे यहां नहीं होगा।

जम्मू के लोगों के साथ भाजपा ने धोखा किया: चौधरी

सुरिंद्र चौधरी ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में देश के दूसरे लोगों को बसने की सहूलियत देना यहां के लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि बाहर से आकर लोग कश्मीर में तो बसेंगे नहीं लेकिन जम्मू में जरूरत हमारी जमीनें बिक जाएंगी और जो नौकरियां यहां के बच्चों को मिलती थीं। वो भी बाहर के लोग ले जाएंगे।

महबूबा मुफ्ती के बयान पर दी सफाई

महबूबा मुफ्ती के तिरंगा पर बयान को लेकर उन्होंने कहा कि बयान को गलत तरह से पेश किया जा रहा है। हम सब तिरंगे का सम्मान करते हैं। भाजपा ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के साथ बर्ताव किया है, वो संविधान और झंडा का अपमान है। चौधरी ने कहा कि मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा पाकिस्तान और हिन्दू-मुसलमान का सहारा ले रही है।

बता दें कि बीते साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35ए को निष्प्रभावी कर दिया था। इसके बाद अब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के बाहर के लोगों के लिए केंद्र शासित प्रदेश में जमीन खरीदने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर में कई संगठन और राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं।

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