Winter Session राउंडअप: संसद में तीसरे दिन क्या-क्या हुआ? जानिए सबकुछ

नई दिल्ली, 1 दिसंबर: संसद का 25 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन रद्द करने की मांग को खारिज करने के बाद विपक्ष ने कल राज्य सभा से वॉकआउट कर दिया था। आज भी इस मामले में संसद में प्रदर्शन जारी रहा। संसद सत्र के तीसरे दिन विपक्षी सांसदों की ओर से कई मसलों पर चर्चा के लिए प्रस्‍ताव दिया गया है। लोकसभा में आज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिल 2020, कार्य मंत्रणा समिति के 25वें प्रतिवेदन से सहमति का प्रस्ताव पेश हुआ। वहीं राज्यसभा में आज बांध सुरक्षा बिल 2019 पेश किया हुआ। पढ़ें आज दिन की कार्यवाही की प्रमुख बातें:

गांधी की प्रतिमा के पास विपक्ष का प्रदर्शन
तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं ने संसद में महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम एक बैठक करेंगे और भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे। वहीं, सपा सांसद जया बच्चन ने धरने पर बैठे सांसदों को चॉकलेट और बिस्कुट बांटे।

'कृषि मंत्रालय के पास मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं'
वहीं, कृषि कानून वापसी को लेकर किए गए आंदोलन में हुई किसानों की मौत और मुआवजे को लेकर सरकार का जवाब आज लिखित तौर पर संसद में पेश किया गया। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा था कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है, जिसमें प्रभावित परिवारों का जिक्र हो या फिर उनकी मदद के लिए कोई प्रस्ताव हो। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में मुआवजे का सवाल नहीं उठता है।

अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 के दौरान 32 जवान शहीद हुए
राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 के दौरान 32 सुरक्षाबलों के जवानों और 19 जम्मू-कश्मीर पुलिसकर्मियों ने विभिन्न कार्रवाई के दौरान जान गंवाई है। दिसंबर 2020 से 26 नवंबर 2021 तक 14 आतंकवादियों को पकड़ा गया और 165 आतंकवादी मारे गए। उन्होंने यह भी कहा कि असम में NRC को अपडेट करने की योजना के लिए 1602.66 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत में से 1602.52 करोड़ रुपए असम सरकार को जारी कर दिए हैं।

लोकसभा में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिल 2020 पर चर्चा
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिल 2020 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। उधर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। कार्यवाही में व्यवधान के चलते, राज्यसभा 2 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सरोगेसी बिल और ART बिल राज्यसभा में एक साथ लाए जाएंगे

लोकसभा में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिल पर हो रही चर्चा के दौरान, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरोगेसी बिल लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में गया, उसी तरह एआरटी बिल भी राज्यसभा ने सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। सलेक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी ने बिल पर अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि सरोगेसी बिल और एआरटी बिल दोनों को राज्यसभ में साथ में लाना है।

आतंकवाद में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि

राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार की मौजूदा योजना के तहत, आतंकवाद से संबंधित हिंसा में मारे गए नागरिकों के परिजनों को 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, एक अलग केंद्रीय योजना के तहत 5 लाख रुपये दिए जाते हैं।

लोकसभा में उठी नागरिक संहिता की मांग

लोकसभा में बीजेपी सांसद ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कानून लाने की मांग की। शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होने के बाद भी भारत धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि हम देश में आजादी के 75 साल बाद भी समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर सके हैं और इसमें अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए संसद में कानून बनाया जाना चाहिए।

English summary

Parliament Roundup know about third day of winter session proceedings