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Parliament Budget Session : 31 जनवरी से बजट सत्र, 1 फरवरी को आम बजट, दूसरा फेज नए संसद भवन में होने की संभावना

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने के बाद एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। फरवरी में आम बजट के साथ रेलवे बजट भी पेश किया जाता है।

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Parliament Budget Session की शुरुआत 31 जनवरी से शुरू होगी। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को कहा कि 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के 6 अप्रैल तक चलने की संभावना है। बीच में एक अवकाश भी लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा, संसद के बजट सत्र की शुरुआत संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। सूत्रों ने कहा, पिछले साल जुलाई में शीर्ष पद पर पहुंचने के बाद से राष्ट्रपति मुर्मू का संसद के दोनों सदनों में यह पहला संबोधन होगा।

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    सूत्रों ने बताया कि संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश करने की संभावना है। संसद के बजट सत्र का पहला फेज 10 फरवरी तक चलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को एक अवकाश के बाद बजट सत्र का दूसरा भाग 6 मार्च को शुरू होगा और 6 अप्रैल को समाप्त होने की संभावना है। पूरे सेशन के दौरान संसद की स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा कर मंजूरी ली जाएगी।

    बजट सत्र के पहले फेज में दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होने के बाद केंद्रीय बजट पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पर बहस का जवाब देंगी।

    बजट सत्र के दूसरे फेज के दौरान, सरकार के विधायी एजेंडे के अलावा विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा पर प्रमुख ध्यान दिया जाता है। केंद्रीय बजट, एक मनी बिल, बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान पारित किया जाता है।

    नए संसद भवन का काम सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट के हिस्से के रूप में काफी तेजी से किया जा रहा है। संसद के निर्माण में शामिल लोगों को भरोसा है कि बजट सत्र का दूसरा भाग नए संसद भवन में आयोजित किया जा सकता है

    बता दें कि पिछले सत्र के दौरान, लोकसभा में पेश किए गए नौ बिलों में सात बिल पारित कराए गए थे। राज्य सभा में नौ विधेयक पारित किए गए थे। कुल 16 विधेयक पारित कराए गए थे।

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