संसद बजट सत्र में आज क्या हुआ? लोकसभा में 'इमिग्रेशन एंड फॉरिनर्स बिल 2025' पेश, मणिपुर मुद्दे पर गरमाई बहस
Parliament Budget Session 2025: संसद के बजट सत्र 2025 के दूसरे चरण की कार्यवाही मंगलवार को फिर से शुरू हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लोकसभा में 'इमिग्रेशन एंड फॉरिनर्स बिल 2025' पेश किया गया, जिसे लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। साथ ही, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लेकर भी तीखी बहस देखने को मिली।
इमिग्रेशन एंड फॉरिनर्स बिल पर हंगामा
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में 'इमिग्रेशन एंड फॉरिनर्स बिल 2025' पेश किया, जिसका उद्देश्य भारत की आव्रजन नीतियों को आधुनिक बनाना और मौजूदा कानूनों को समेकित करना है। इस बिल के तहत सरकार को यह अधिकार होगा कि वह भारत में प्रवेश करने और बाहर जाने के लिए पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों की जरूरत को नियंत्रित कर सके।

हालांकि, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे संविधान विरोधी करार दिया। तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद सौगत रॉय ने भी चिंता जताई कि इस कानून से बाहरी प्रतिभाओं का भारत में आगमन प्रभावित हो सकता है।
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मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस का हमला
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर में जारी संकट को लेकर सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से राज्य का दौरा करने की मांग की। इस बयान के बाद लोकसभा में एनडीए सांसदों के विरोध से माहौल गरमा गया। इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गौरव गोगोई के बीच भी मणिपुर मुद्दे को लेकर तीखी नोकझोंक हुई।
किसानों को लेकर केंद्र का बड़ा बयान
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत सभी पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की राशि मिलेगी। उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि वे योजना से छूटे हुए किसानों की पहचान करने में मदद करें।
दक्षिण भारत में परिसीमन पर विरोध
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सांसदों ने परिसीमन (Delimitation) के मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और राज्यसभा में भी जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन सभापति ने उनके नोटिस को नियमों के तहत खारिज कर दिया।
संसद बजट सत्र 2025 के अन्य अपडेट
भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता: लोकसभा में सरकार ने बताया कि भारत और अमेरिका एक व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें बाजार पहुंच बढ़ाने और शुल्क बाधाओं को कम करने पर जोर दिया जाएगा।
हिमाचल से सांसद कंगना रनौत की मांग: सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 100% विद्युतीकरण की अपील की।
शिक्षा नीति पर कांग्रेस का विरोध: कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को 'शिक्षा का भगवाकरण' करार दिया और कहा कि इसे राज्यों से बिना परामर्श के लागू किया गया है।












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