वक्फ विधेयक पर JPC की बैठक का विपक्ष ने किया बहिष्कार, सांसद संजय सिंह ने भी कही ये बात

Updated: Wednesday, November 27, 2024, 17:03 [IST]

वक्फ (संशोधन) विधाक के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, JPC (जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी)। जेपीसी (JPC) की बुधवार 27 नवंबर को 8वीं बैठक दिल्ली में हुई। हालांकि, इस बैठक का विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। विपक्षी नेताओं ने बैठक बीच में ही छोड़ दी। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों नेताओं ने जेपीसी की अवधि बढ़ाने की मांग की।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, दिल्ली में आज वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी की बैठक हुई। इस बैठक में शामिल होने के लिए सांसद पहुंचे। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। दरअसल, अध्यक्ष ने 29 नवंबर को जेपीसी की वक्फ (संशोधन) रिपोर्ट का मसौदा पेश करने की घोषणा की थी।

इसका सभी विपक्षी दलों ने विरोध किया। साथ ही, बैठक का बहिष्कार करते हुए उसे छोड़ दिया। दरअसल, विपक्षी नेता जेपीसी की अवधि बढ़ाने की मांग कर रह थे। आप सांसद और जेपीसी सदस्य संजय सिंह कहते हैं, जब तक रिपोर्ट फाइनल नहीं हो जाती, सभी पक्षों की बात नहीं सुन ली जाती और जेपीसी का दौरा पूरा नहीं हो जाता।

मुझे लगता है कि उससे पहले मसौदा रिपोर्ट पेश करना गलत है। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने हमें आश्वासन दिया था कि वे जेपीसी का समय बढ़ा देंगे। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए आप कह रहे हैं कि मसौदा रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार है। आपने दिल्ली सरकार, जम्मू-कश्मीर सरकार, पंजाब सरकार, यूपी सरकार की बात नहीं सुनी।

वहीं, AIMIM सांसद और जेपीसी सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने कहा,'अधिदेश यह है कि रिपोर्ट 29 (नवंबर) को दी जानी चाहिए। हम इसे कैसे दे सकते हैं, इसके लिए एक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है...सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समिति ने बिहार, पश्चिम बंगाल का दौरा नहीं किया है।'

बता दें, बीते 4 महीने में 7 बैठकें हो चुकी हैं। इससे पहले 5 नवंबर को हुई 7वीं बैठक में दाऊदी बोहरा समुदाय ने मांग रखी थी कि उसे वक्फ बोर्ड के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि वक्फ (संशोधन) विधेयक उनके विशेष दर्जे को मान्यता नहीं देता है। संसदीय समिति में शामिल विपक्षी सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर पैनल के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल पर विपक्ष की राय लिए बिना एकतरफा निर्णय लेने का आरोप लगा चुके हैं।