उलझी वन रैंक-वन पेंशन योजना,टल सकती है घोषणा
नई दिल्ली (विवेक शुक्ला) रिटायर सैनिकों को वन रैंक-वन पेंशन योजना का मसला उलझता जा रहा है। अब इसके सुलझने में वक्त लग सकता हैं। अब अर्ध सैनिक बलों जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स वगैरह की तरफ से भी मांग हो रही है कि उन्हें वन रैंक-वन पेंशन योजना का लाभ मिले।
मिले थे राजनाथ से
सूत्रों ने बताया कि इन सभी के प्रमुखों ने हाल के दिनों में गृह मंत्री राजनाथ सिंह को कहा कि उनके बलों को भी उक्त योजना का लाभ मिले। आखिर उनके बलों के जवान भी सरहदों की चौकसी करते हैं।
मोदी का वादा
आपको याद होगा कि नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव की कैंपेन के समय वादा किया था कि केन्द्र में एनडीए सरकार के गठन के तुरंत बाद इस योजना को लागू किया जाएगा।
टलेगा फैसला
इस मांग के उठने के बाद लगता है कि सरकार के सामने उक्त योजना को लागू करने को टालने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब अर्ध सैनिक बलों की मांगों पर भी विचार करना होगा।
टला थी घोषणा
जानकारों ने बताया कि इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी पहली सालगिरह पर सैनिकों के लिए एक रैंक-एक पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा नहीं की। हालांकि पहले माना जा रहा था कि वे इस तरह की घोषणा करेंगे। मोदी अपनी मथुरा रैली में घोषणा करने वाले थे कि इसे कब से लागू किया जाना है।
22 लाख को होगा लाभ
बता दें कि 'एक रैंक- एक पेंशन' योजना लागू होने से देश में करीब 22 लाख से अधिक भूतपूर्व सैनिकों को लाभ होगा। ये सैनिकों की पुरानी मांग है। इसके तहत एक रैंक और समान अवधि की सेवा के बाद रिटायर होने वाले सैनिकों कोएकसमान पेंशन मिले। चाहे उनकी रिटायरमेंट की तिथि कोई भी हो। पर अब नए हालातों में मामला लटक सकता है।
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