One nation one Election आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा

By Oneindiastaff

Updated: Tuesday, December 17, 2024, 18:18 [IST]

'One nation one poll': पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के बारे में कहा कि यह चुनाव प्रक्रिया को मज़बूत कर सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। एक आदिवासी संगठन के कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि मतदाता बार-बार होने वाले चुनावों से थक चुके हैं।

उन्होंने सितंबर 2023 में भारत सरकार द्वारा एक साथ चुनाव कराने पर गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की कोविंद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक बार लागू होने के बाद, यह प्रस्ताव चुनावों की आवृत्ति को काफी कम कर सकता है।

उन्होंने अनुमान लगाया कि 2029-2030 तक, या उससे भी बाद में, मतदाताओं को सालाना मतदान केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस बदलाव से जीडीपी को 7.23% से बढ़ाकर 8.73% करके आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत संभावित रूप से शीर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा।

एक साथ चुनाव कराने का आर्थिक प्रभाव

उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे 1.5% जीडीपी वृद्धि भारत को 10% विकास दर हासिल करने में मदद कर सकती है। इससे भारत दुनिया की अग्रणी आर्थिक महाशक्तियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। कोविंद ने जोर देकर कहा कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पहल चुनावी प्रक्रियाओं को सक्रिय करेगी और राजनेताओं को उनके वादों के लिए जवाबदेह बनाएगी।

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि वार्षिक चुनाव अक्सर थकान के कारण मतदाताओं को हतोत्साहित करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर उम्मीदवार हर साल वोट मांगते हैं तो उन्हें अधूरे विकास वादों को सही ठहराना होगा। यह जवाबदेही अधिक प्रभावी शासन और जनता की संतुष्टि की ओर ले जा सकती है।

आर्थिक शासन को सुव्यवस्थित करना

कोविंद ने अपनी अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट के बारे में भी बताया, जो अब ऑनलाइन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। 18,000 पन्नों का यह दस्तावेज़ विभिन्न संसदीय समितियों की रिपोर्टों को एक ही संसाधन में समाहित करता है, जिससे बिना पुस्तकालय जाए सूचना तक पहुँच आसान हो जाती है।

अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका पर विचार करते हुए, कोविंद ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' प्रस्ताव पर काम करते समय पार्टी प्रतिनिधिमंडलों और चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बातचीत को याद किया। रिपोर्ट का उद्देश्य आर्थिक शासन को सुव्यवस्थित करना और जानकारी को आसानी से लोगों की उंगलियों पर उपलब्ध कराना है।