कालेधन के बाद अब LPG पर चोट, सरकार छीन सकती है गैस सब्सिडी
आयकर विभाग और पेट्रोलियम मंत्रालय शीघ्र ही एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा ताकि इस जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।
नई दिल्ली। कालेधन के बाद सरकार अब रसोई गैस सब्सिडी की चोरी रोकेने का प्लान बना रही है। इसके लिए आयकर विभाग उन व्यक्तिगत करदाताओं का ब्यौरा जल्द ही पेट्रोलियम मंत्रालय को देगा जिनकी आय 10 लाख रुपए से अधिक है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक आयकर विभाग इस तरह के लोगों के नाम के साथ उनके पैन नंबर, जन्मतिथि, पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी मंत्रालय को देगा।
इस संबंध में आयकर विभाग और पेट्रोलियम मंत्रालय शीघ्र ही एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा ताकि इस जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस फैसले को मंजूरी दी है। यह कदम सरकार के उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसके तहत उसने कहा था कि दस लाख रुपए से अधिक सालाना आय वाले करदाताओं को सब्सिडी वाली गैस नहीं दी जाएगी।
कुछ लोग स्वेच्छा से छोड़ चुके हैं सब्सिडी
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सब्सिडी छोड़ने के ऐलान के बाद से कुछ लोगों ने पहले ही स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे है, जिन्होंने अभी तक सब्सिडी नहीं छोड़ी है। अब सरकार खुद इस संबंध में जांच करनी चाहती है। एक उच्च अधिकारी के मुताबिक जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा।
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