राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में ओडिशा नं-1, जानिए कौन से राज्य हैं दूसरे-तीसरे नंबर पर?
नई दिल्ली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) को लागू करने की रैंकिंग में ओडिशा देश में पहले नंबर पर है। ओडिशा के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृहराज्य गुजरात चौथे स्थान पर है। उसके बाद दादरा-नागर हवेली, दमन-दीव, मप्र, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड राज्य हैं।
केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने 'एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक' 2022 जारी की, जिससे यह बात सामने आई। इस सूचकांक में केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, प. बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और गोवा जैसे राज्य भी हैं, जो कि उपरोक्त राज्यों से नीचे हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केंद्र सरकार का कानून है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के माध्यम से सरकार का उद्देश्य लोगों को पोषण की सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत केंद्र सरकार लगभग 80 करोड़ लोगों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। सरकार प्रति व्यक्ति प्रति माह 1-3 रुपए प्रति किलोग्राम पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) देश की कुल आबादी के 67% हिस्से को कवर करता है। सरकार कहती है कि, यह योजना भारत में भुखमरी को कम करने में कारगर रही है। परिवार में सबसे वृद्ध महिला के नाम राशन कार्ड का जारी होना महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है। हालांकि, इसे किसी राज्य में लागू करना और खाद्यान सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है..और विभिन्न राज्यों में इसके कुछ प्रावधान अलग-अलग हो सकते हैं।
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