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Odisha: BJD ने आंध्र प्रदेश को खुश करने का आरोप लगाते हुए केंद्र के इस फैसले का किया विरोध

Odisha: बीजू जनता दल (बीजेडी) ने वाल्टेयर डिवीजन को ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन से अलग करने के केंद्र के फैसले पर चिंता जताई है। पार्टी का तर्क है कि इस "एकतरफा" कदम से 'ओडिशा के लिए गंभीर आर्थिक नतीजे हो सकते हैं।' उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि राज्य की भाजपा सरकार इस "महत्वपूर्ण" मुद्दे पर चुप क्यों रही।

बीजेडी नेता ब्रुगु बक्सिपात्रा ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा,'राजस्व पैदा करने वाले वाल्टेयर डिवीजन को ईस्ट कोस्ट रेलवे से अलग करना, केवल आंध्र प्रदेश को खुश करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम है।' उनके साथ बीजेडी विधायक रूपेश पाणिग्रही और पूर्व सांसद प्रदीप माझी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के कदमों पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई।

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Odisha:वाल्टेयर डिवीजन अलग करने का आर्थिक प्रभाव

वाल्टेयर डिवीजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कोट्टावलासा-किरंदुल (केके) लाइन सहित 1,052 किलोमीटर से अधिक रेल मार्गों को कवर करता है। यह लाइन भारत के सबसे बड़े माल ढुलाई राजस्व अर्जित करने वालों में से एक है। बक्सिपात्रा ने बताया कि इस डिवीजन में भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा डीजल लोको शेड है, जिसमें 300 डीजल इंजनों को रखा जा सकता है।

31 मार्च, 2024 तक वाल्टेयर डिवीजन ने लोडिंग में 75 मिलियन टन का आंकड़ा पार कर लिया था और राजस्व आय में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी। यह भारत के शीर्ष राजस्व-अर्जन और माल-लोडिंग डिवीजनों में शुमार है।

बक्सिपात्रा का दावा है कि इस महत्वपूर्ण राजस्व-अर्जन वाले हिस्से को साउथ कोस्ट रेलवे ज़ोन में स्थानांतरित करना आंध्र प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने का एक प्रयास है।

Odisha: रायगढ़ा में नया रेलवे डिवीजन

वाल्टेयर के अलग होने की चिंताओं के बावजूद, बीजेडी ने रायगढ़ा में एक नया रेलवे डिवीजन स्थापित करने का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इसकी आधारशिला रखेंगे। इस विकास को ओडिशा के रेलवे बुनियादी ढांचे के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

संक्षेप में, रायगढ़ के रेलवे डिवीजन जैसे नए विकास का स्वागत करते हुए, बीजेडी वाल्टेयर के ईस्ट कोस्ट रेलवे से अलग होने के कारण एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत खोने के बारे में चिंतित है। पार्टी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर रही है।

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