हरियाणा ने ग्रामीण श्रमिकों के लिए 409 रुपये की उच्चतम दैनिक मजदूरी का वादा करते हुए वीबी-जी रैम जी योजना शुरू की।

हरियाणा के विकास एवं पंचायती राज मंत्री, कृष्ण लाल पंवार ने राज्य में 'विकसित भारत - रोज़गार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G)' का शुभारंभ किया है। इस पहल के तहत भारत में सर्वाधिक ₹409 की दैनिक मजदूरी का वादा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य मजदूरी भुगतान में तेज़ी लाना है, जिससे 15 दिनों के वर्तमान समय को घटाकर सात दिन कर दिया जाएगा।

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, भुगतान में देरी या लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर ₹1,000 के पिछले जुर्माने की जगह ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने और अनियमितताओं को रोकने के लिए कार्यस्थलों पर श्रमिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹590.19 करोड़ केंद्र के अंशदान के रूप में आवंटित किए हैं, जबकि हरियाणा ने लगभग ₹370 करोड़ का योगदान दिया है।

इस योजना का शुभारंभ पंवार ने कुरुक्षेत्र के शहजादपुर गांव में एक तालाब खुदाई परियोजना से ऑनलाइन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। योग्य ग्रामीण श्रमिकों को दस्तावेज़ सत्यापन और पात्रता जांच के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर रोज़गार प्रदान किया जाएगा; अन्यथा, श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

VB-G RAM G के तहत, प्रत्येक योग्य परिवार को प्रति वर्ष 125 दिनों के रोज़गार की गारंटी दी जाती है। मजदूरी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। श्रमिकों को बुवाई और कटाई के मौसम के दौरान 60 दिनों की छुट्टी का अधिकार है। योजना का मुख्य ध्यान ग्रामीण रोज़गार सृजन के साथ-साथ जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण अवसंरचना विकास को बढ़ावा देना है।

इस योजना में कृषि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आपदा शमन, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामीण बाज़ार, भंडारण सुविधाएँ और कौशल विकास से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं। योजना के तहत कुल 318 कार्य श्रेणियों को मंजूरी दी गई है, जिनका विवरण हरियाणा के संबंधित विभागों को भेजा जा चुका है।

महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए, पंवार ने बताया कि हरियाणा में लगभग 70,000 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें से लगभग तीन लाख महिलाएं 'लखपति दीदी' का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। यह राज्य सरकार के पांच लाख ऐसे लाभार्थियों को बनाने के लक्ष्य का एक हिस्सा है।

सुधारों के लिए प्रस्ताव

पंवार ने योजना को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार को कई प्रस्ताव सौंपे हैं। इनमें PMGSY-IV के तहत कार्यों को VB-G RAM G में एकीकृत करना, सड़क रखरखाव के लिए एक अलग बजट बनाना, योजना से संबंधित खाली पदों को भरना और ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर श्रमिकों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना शामिल है।

उन्होंने श्रमिकों के लिए ₹25,000 के वर्तमान मुआवजे को ₹2 लाख के बीमा कवर से बदलने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने गरीब लाभार्थियों के लिए आवास योजनाओं के तहत लंबित किश्तों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया।

राजनीतिक संदर्भ

पंवार ने कांग्रेस पार्टी की संसद में योजना से संबंधित विधेयकों का विरोध करने की आलोचना की। VB-G RAM G पहल हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण रोज़गार की चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में टिकाऊ विकास प्रथाओं को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

With inputs from PTI