'द केरला स्टोरी' पर बैन लगाने को कोई आदेश जारी नहीं किया, फिल्म निर्माता ने SC को किया गुमराह: तमिलनाडु सरकार

The Kerala Story: द केरला स्टोरी को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फिल्म के निर्माता ने सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया है। हमने कभी फिल्म को बैन को लेकर आदेश जारी नहीं किया।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन

The Kerala Story: फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर शुरू से ही विवाद चल रहा है। फिल्म के रिलीज होने से पहले और रिलीज होने के बाद भी विवाद चल रहा है। इस फिल्म को कई राज्यों में टैक्स फ्री किया गया है। वहीं, कई राज्यों में इसे रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने फिल्म द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है।

तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने बहुभाषी फिल्म 'द केरला स्टोरी' पर बैन लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। बता दें कि यह फिल्म 5 मई को रिलीज हुई है। राज्य सरकार ने कहा कि सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद सिनेमा मालिकों ने 7 मई से फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने का फैसला किया था।

इसको लेकर फिल्म निर्माताओं ने तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। दायर याचिका पर तमिलनाडु सरकार ने अपने जवाब में कहा कि आपत्तियों और भारी विरोध के बीच फिल्म को 5 मई को पूरे तमिलनाडु में 19 मल्टीप्लेक्स में रिलीज किया गया था। लेकिन सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद 7 मई से फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का फैसला किया।

राज्य सरकार ने कहा कि रिलीज होने के बाद इस फिल्म की भारी आलोचना हुई। कुछ मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया कि फिल्म आम जनता के बीच 'मुस्लिम विरोधी नफरत' और 'इस्लामोफोबिया' फैलाती है। कहा कि यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिमों के खिलाफ अन्य धर्मों का ध्रुवीकरण करने के इरादे से यह फिल्म बनाई गई है।

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    याचिका की सुनवाई के दौरन तमिलनाडु सरकार ने कहा कि फिल्म के निर्माता ने झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। हमने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है। फिल्म निर्माता ने सर्वोच्च अदालत में झूठ बोला है।

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