मदरसों का सर्वे आर्टिकल 30 का उल्लंघन? ओवैसी के आरोपों का NCPCR अध्यक्ष ने दिया जवाब
लखनऊ, 01 सितंबर: उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर सियासत तेज हो गई है। योगी सरकार की ओर से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के निर्देश पर अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने अपने बयान में इसे आर्टिकल 30 का उल्लंघन बतया है, जिसका NCPCR अध्यक्ष ने जवाब दिया है।
ओवैसी ने बताया इसे आर्टिकल 30 का उल्लंघन
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने बयान में कहा कि मुझे संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है। इसमें सरकार बीच में क्यों आ रही है? यह सर्वे नहीं है, यह मिनी NRCहै। जिस पर जवाब देते हुए NCPCR अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि ओवैसी जी झूठ बोल रहे हैं, अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहे हैं और युवाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अनुच्छेद 30 का तर्क लागू नहीं होगा क्योंकि सरकार उन बच्चों के अधिकारों की संरक्षक है जो स्कूल से बाहर हैं। स्कूल न जाने वाले बच्चों का डेटा जानने के लिए हमें मदरसों जाना होगा।
'अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहे हैं ओवैसी'
राष्ट्रीय संरक्षण आयोग बाल अधिकार अध्यक्ष ने आगे कहा कि सरकार (यूपी) को बच्चों की स्थिति के बारे में पूछने और उन्हें शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करने का पूरा अधिकार है। हमारी रिपोर्ट से पता चलता है कि 1.10 करोड़ से अधिक बच्चे गैर-मानसिक और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं। मैं यूपी के सीएम और यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संज्ञान लिया और इसके लिए एक सर्वेक्षण का आदेश दिया। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि बच्चों के अधिकारों के लिए अपने-अपने राज्यों में सर्वेक्षण कराएं। बच्चों के अधिकार से ऊपर कोई साम्प्रदायिक अधिकार नहीं हो सकता।
अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी का बयान
वहीं यूपी अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी ने इस मामले में कहा कि मदरसों के आधुनिकरण, युवाओं के सशक्तिकरण और तरक्की के काम सरकार ईमानदारी के साथ कर रही है। राज्य में 16,513 मदरसे मान्यता प्रप्त नहीं हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का आंकड़ा सरकार के पास हो इस लिए सर्वे हो रहा है ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। साथ ही उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी साहब हमेशा गुमराह करने वाली राजनीति करते हैं। लेकिन आज के मुसलमान अच्छी तरह से जानते हैं, वे जानते हैं कि उनके विकास के लिए क्या अच्छा है और उन्हें योगी सरकार पर भरोसा है।
बता दें कि ओवैसी ने अपने बयान में कहा था कि मदरसे अनुच्छेद 30 के अनुसार हैं तो यूपी सरकार ने सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया? यह एक सर्वेक्षण नहीं है बल्कि एक मिनी-एनआरसी है। कुछ मदरसे यूपी मदरसा बोर्ड के अधीन हैं। सरकार अनुच्छेद 30 के तहत हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वे मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google