आप यू हीं कूड़ा इधर-उधर फेंकते रहे तो सफल नहीं होंगे मोदी

नई दिल्ली (विवेक शुक्ला)। कुछ साल पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने अपने भारत दौरे के समय कहा था कि भारत में सफाई का बहुत अभाव है। जगह-जगह बदबू आती है। तब उनकी बहुत से लोगों ने कठोर आलोचना भी की थी। पर शायद मोदी ने उस बात को गांठ बांध लिया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी देश को गंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए 15 अगस्त को आहवान किया था। उसी पर अमल करने के लिए कल यानी मंगलवार को राजधानी में एक अहम सम्मेलन हो रहे है। मकसद है भारत को साफ रखना। मोदी के जिस प्लान की हम बात यहां करने जा रहे हैं, वह तभी सफल होगा, अगर आप साथ देंगे।

Narendra Modi's efforts to make India Clean country

सूत्रों ने बताया कि 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन को अमल में लाने की नीति तय करने के लिए राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन होगा। पेय जल और स्वच्छता के प्रभारी राज्यों के मंत्रियों की होने वाली बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर प्रगति की समीक्षा की जाएगी और प्रधानंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2019 तक के स्वच्छ भारत मिशन को कारगर और तेजी से अमल में लाने की नीति तय की जाएगी।

कथित निर्मल अभियान

महत्वपूर्ण है कि पेय जल स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में शुरू किए गए कथित निर्मल भारत अभियान और इसकी असफलता के कारणों का जायजा लिया जाएगा।

खुले में शौच

ग्रामीण मामलों के जानकार डा.अरुण कुमार ने कहा कि देश को आजाद होने के बावजूद देश की 60 प्रतिशत जनसंख्या खुले मे शौच करती है। वे मानते हैं कि हैं शौचालयों का नहीं होना, पानी के अभाव या अपर्याप्त प्रौद्योगिकी के कारण संचालन और रखरखाव का अभाव। इनकी वजह से ग्रामीण, शौचालयों की उपयोगिता पर सवाल खड़े करते हैं। पिछले 60 वर्ष में 2001 की जनगणना के अनुसार 32 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और एनएसएसओ के 2013 के आंकड़ों के अनुसार 40 प्रतिशत परिवारों में ग्रामीण शौचालय हैं।

2011-12 से पहले प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ शौचालय बनाने थे जो आंकड़ा अब प्रतिवर्ष 50 लाख हो गया है। राज्यों के 2012-13 के सर्वेक्षण के अनुसार देश में 17.19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11.11 करोड़ परिवारों में शौचालय नहीं हैं। 8.84 करोड़ परिवार इसके लिए प्रोत्साहन के पात्र हैं। दो करोड़ से ज्यादा परिवारों को वित्तीय प्रोत्साहन के अंतर्गत सब्सिडी दी गई थी लेकिन उनके शौचालय काम नहीं कर रहे।

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