7th Pay Commission: सस्पेंस खत्म, भारत लौटते ही मोदी-जेटली HRA पर लेंगे अहम फैसला
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बयान में पुष्टि की है कि कमेटी द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए भत्तों में सुधार का प्रस्ताव भेजा गया है।
नई दिल्ली। 7वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने कल (28 जून) को एक अहम बैठक बुलाई है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद 7वें वेतन के भत्तों को लेकर फैला सस्पेंस खत्म हो जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी जिन्हें एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है को राहत भरे फैसले की उम्मीद है।
बैठक लगभग फिक्स
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और अरुण जेटली की बैठक 28 जून को बिल्कुल फिक्स है। यह मीटिंग मोदी और अरुण जेटली की खातिर भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेश दौरे से लौटने के बाद दोनों नेता पहली बार मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार एके माथुर पैनल की सिफारिशों के आधार पर एचआरए दर तय कर सकती है।
इससे पहले लवासा कमेटी ने की थी सिफारिश
इससे पहले लवासा कमेटी ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच के बाद सभी केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में बदलाव की सिफारिश की थी। भत्तों पर 7वें सीपीसी की सिफारिशों की जांच के लिए वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई में गठित समिति पहले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है।
5 जुलाई को लगेगा अंतिम मुहर
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बयान में पुष्टि की है कि कमेटी द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए भत्तों में सुधार का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके साथ ही रेलवे, डाक, वैज्ञानिक, रक्षा क्षेत्र से जुड़े कमर्चारियों, डॉक्टरों के लिए कुछ अन्य भत्तों में सुधार की सिफारिशें की गई हैं। वहीं व्यय विभाग द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। ये रिपोर्ट इम्पावर्ड कमेटी ऑफ सेक्रेटरी के सामने रखी जाएगी, जिसकी स्थापना 7वें सीपीसी की सिफारिशों की सुनवाई करने और कैबिनेट के सामने प्रस्तावना रखने के लिए की गई है।
क्यों हो सकती है देरी
एक तरफ जहां माना जा रहा है कि 28 जून को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है, जिसमें मुख्य रूप से भत्तों और एचआरए में बढ़ोत्तरी को कैबिनेट पास कर सकती है, लेकिन 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने जा रहा है, लिहाजा इस वजह से भी थोड़ी देरी हो सकती है। मौजूदा समय में केंद्र सरकार अपना पूरा ध्यान जीएसटी को लागू कराने पर दे रही है, जिसे देश में अबतक की सबसे बड़ा कर सुधार माना जा रहा है। लेकिन सूत्रों की कहना है कि इस फैसले पर 5 जुलाई को अंतिम मुहर लगना तय है।
जानिए कितना मिलेगा लाभ
1 जनवरी 2008 को जो सर्कुल जारी किया गया उसमें कहा गया कि 50-30 फीसदी तक लोगों को पेंशन दी जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए 1996 व 2006 के पहले की पे स्केल को आधार माना गया। लेकिन यह कर पाना सरकार के लिए संभव नहीं था, इसके लिए एक बार फिर से सरकार 28 जनवरी 2013 को एक सर्कुलर लेकर आई जिसमें कहा गया कि नई नीति पूर्णकालिक पुरुष कर्मचारियों पर ही लागू होगा। लेकिन नए वेतन आयोग के अनुसार अब इसका लाभ महिला अधिकारियों जिसमें कैप्ट, लेफ्टिनेंट, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल को भी दिया जाएगा। आप इस टेबल की मदद से आपको मिलने वाले लाभ को जान सकते हैं।
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