जाओ नहीं बताता कालाधन रखने वालों का नाम
नई दिल्ली। कालेधन के मुद्दे पर चुनाव लड़ी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दो टूक कह दिया है कि वह कालाधन रखने वालों के नाम सार्वजनिक नहीं करेगी। याद हो कि मोदी ने भाजपा सरकार बनने से पहले लोकसभा चुनाव में कई रैलियों में स्पष्ट कहा था कि कालाधन वापस लाया जाएगा। सारी जानकारियां सार्वजनिक की जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछे जाने पर सरकान ने यू टर्न ले लिया है।
भाजपा सरकार के इस यूटर्न पर सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेेकर जिसने भी इस बयान को देखा और सुना है सभी इसकी आलोचना कर रहे हैं। मोदी सरकार के इस तरह से कालेधन पर पलट जाने से भ्रष्टाचार से त्रस्त आम वर्ग के अलावा बेरोजगार युवा वर्ग भी हताश होगा। मोदी सरकार का इस तरह का बयान तब आया जबकि सरकार बनने के पहले दिन ही कालाधन वापस लाने के लिए एसआईटी गठन के लिए प्रयास तेज कर दिए गए थे और गठित भी हुई।
मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि दोहरे कराधान की संधी के काऱण स्विस बैंक में काला धन रखने वाले भारतीयों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जर्मनी द्वारा एलजीटी बैंक में कालाधन रखने वाले भारतीयों की सूची सौंपने का निर्देश दिया था। आयकर विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय को उन 17 लोगों के नाम की लिस्ट सौंपी बै जिनके खाते एलीजीटी बैंक में हैं। लेकिन मोदी सरकार लगातार इन जानकारियों को सार्वजनिक करने से इनकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कालेधन पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
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