सोनिया-शरद की कल होने वाली बैठक टली, आज NCP कोर कमेटी की बैठक

नई दिल्ली। महाराष्‍ट्र में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्‍यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की रविवार को होने वाली बैठक टाल दी गई है। अब यह बैठक‍ सोमवार को होगी। कल की मीटिंग की रद्द होने के बाद एनसीपी ने रविवार को पुणे में पार्टी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य में सियासी समीकरण पर चर्चा किए जाने की संभावना है। इस बैठक के रद्द होने के बाद महाराष्ट्र में सरकार गठन का इंतजार लंबा हो सकता है।

अब ये मीटिंग सोमवार को होगी

अब ये मीटिंग सोमवार को होगी

रविवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्‍यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच होने वाली मीटिंग एक दिन और टल गई। अब ये मीटिंग सोमवार को होगी। इन दो नेताओं के बीच बैठक के बाद ही महाराष्‍ट्र की नई सरकार पर फैसला होगा। शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी के सहयोग से बनने जा रही इस सरकार के बारे में अभी सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। तीनों दलों की ओर से कहा जा रहा है कि वह एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, इसके बाद सरकार बनाएंगे।

महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर पार्टी कुछ भी अकेले तय नहीं करेगी

वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि, पवार साहब (पार्टी मुखिया शरद पवार) ने कल पुणे में शाम 4 बजे एनसीपी नेताओं की कोर कमिटी की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच सरकार गठन को लेकर विचार-विमर्श का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों पार्टियों के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) पर सहमति बन गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हालांकि साफ कर दिया था कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर पार्टी कुछ भी अकेले तय नहीं करेगी। इसलिए खड़गे का कहना था कि आगे की रणनीति पर फैसला लेने के लिए शरद पवार और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच रविवार को मुलाकात होगी।

तीनों पार्टियों के बीच में बंटने वाले मंत्रालय के बारे में ड्राफ्ट किया जा चुका है

तीनों पार्टियों के बीच में बंटने वाले मंत्रालय के बारे में ड्राफ्ट किया जा चुका है

दिल्‍ली में शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच होने वाली मीटिंग में नई सरकार के गठन के बारे में अंतिम मुहर लग सकती है। सूत्रों के अनुसार, तीनों पार्टियों के बीच में बंटने वाले मंत्रालय के बारे में ड्राफ्ट किया जा चुका है, इस पर भी इस मीटिंग में बात हो सकती है। महाराष्ट्र में 12 नवंबर को सरकार नहीं बनने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था।

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