Me Too पर जजों की कमेटी के स्थान पर जीओएम बनाने की तैयारी कर रही सरकार

Updated: Thursday, October 18, 2018, 12:07 [IST]

नई दिल्ली। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मी टू अभियान की शुरुआत हुई है और तमाम महिलाओं ने पुरुषों पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, उसपर आखिरकार सरकार कमेटी बनाने का मूड बना रही है। माना जा रहा है कि मी टू से जुड़े मामलों की जांच के लिए सरकार मंत्रियों के समूह का गठन करने जा रही है जोकि इन तमाम मामलों की जांच करेगी। सूत्रों की मानें तो इस एमओए में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राजनाथ सिंह समेत महिला मंत्री भी शामिल होंगी।

मंत्री करेंगे कानून को मजबूत

सूत्र का कहना है कि जिस तरह से इन मामलों की जांच के लिए महिला एंव बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने जजों और कानूनी सदस्यों के पैनल का गठन किया है वह कानूनी रूप से मजबूत नहीं है। लिहाजा सरकार इन मामलों की जांच के लिए मंत्रियों को नियुक्त करने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस तरह के मामलों में कानून को मजबूत करेंगे ताकि लोगों को इस तरह के मामले कोर्ट लाए बिना ही इंसाफ मिल सके।

केंद्रीय मंत्रियों ने खुलकर किया विरोध

मोदी सरकार में मंत्री मेनका गांधी और स्मृति ईरानी ने मी टू अभियान पर खुलकर अपना पक्ष रखा और जिन महिलाओं के साथ इस तरह के मामले सामने आए हैं उनका समर्थन किया है, जिसकी वजह से सरकार ने इस तरह के मामलों की जांच के लिए मंत्रियों के समूह के गठन का फैसला लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में दिए एक साक्षात्कार में मेनका गांधी ने कहा था कि पीएम ने महिलाओं के अधिकारों को हमेशा से ही शीर्ष वरीयता दी है, इसी कड़ी में पीएम ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ोओ अभियान की शुरुआत की थी। हम अपनी बेटियों को इसलिए नहीं बचाते हैं कि बाद में बड़े-बड़े लोग उन्हें परेशान करें।

एमजे अकबर ने दिया इस्तीफा

गौरतलब है कि मी टू अभियान की शुरुआत नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता विवाद के बाद हुई थी, जिसकी आंज केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर तक पहुंची। एमजे अकबर पर तमाम महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद आखिरकार एमजे अकबर को अपने मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। एमजे अकबर ने बयान जारी करके कहा कि वह अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अपने उपर लगे बेबुनियाद आरोपों के खिलाफ वह कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे।

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