Manipur Violence Timeline: मणिपुर हिंसा से राष्ट्रपति शासन तक, कब क्या-क्या हुआ, पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन

Published: Saturday, September 13, 2025, 10:26 [IST]

Manipur Violence Timeline: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर दौरे पर पहुंचने वाले हैं। वे इंफाल और चुराचांदपुर में दो अलग-अलग सभाओं को संबोधित करेंगे और करीब 8,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। पीएम बनने के बाद मोदी का यह मणिपुर का 8वां दौरा होगा, लेकिन मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद उनका यह पहला दौरा है।

पिछले कुछ सालों से मणिपुर जातीय टकराव, कानून-व्यवस्था की चुनौतियों और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। हालात को देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री खुद मणिपुर जाएं। राहुल गांधी अब तक तीन बार मणिपुर का दौरा कर चुके हैं-जून 2023, जनवरी 2024 और जुलाई 2024 में। अब जानते हैं कि आखिर इस जातीय हिंसा की पृष्ठभूमि क्या रही और पिछले ढाई सालों में कौन-कौन सी अहम घटनाएं हुईं। मणिपुर हिंसा से लेकर राष्ट्रपति शासन लगने तक क्या-क्या हुआ,पढ़ें पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन।

मणिपुर हिंसा की टाइमलाइन (Manipur timeline)

🔹 7 नवंबर 2022 - मणिपुर सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें 1970 और 1980 के पुराने आदेशों को दरकिनार कर कुछ गांवों को प्रस्तावित चुराचांदपुर-खोपुम रिजर्व फॉरेस्ट से बाहर कर दिया गया।

🔹 फरवरी 2023 - राज्य सरकार ने चुराचांदपुर, कांगपोकपी और तेंगनौपाल जिलों में जंगलों में बसे परिवारों को अतिक्रमणकारी बताते हुए बेदखली अभियान शुरू किया।

🔹 मार्च 2023 - कैबिनेट ने तीन कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ हुए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते से हटने का फैसला किया।

🔹 10 मार्च 2023 - मणिपुर सरकार ने कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिवोल्यूशनरी फ्रंट के साथ समझौता आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया।

🔹 20 अप्रैल 2023 - मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल करने की मांग पर विचार किया जाए।

🔹 28 अप्रैल 2023 - कई जिलों में धारा 144 लागू की गई और इंटरनेट सेवाएं 5 दिन के लिए बंद कर दी गईं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ और आंसू गैस के गोले छोड़े गए।

🔹 3 मई 2023 - ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर (ATSUM) की ओर से Tribal Solidarity March निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। मैतेई को ST दर्जा देने के विरोध में हुई इस रैली के दौरान चुराचांदपुर के तोरबुंग इलाके में हिंसा भड़क गई। देखते ही देखते हालात बिगड़े और राज्य भर में जातीय संघर्ष फैल गया।
इस हिंसा में अब तक 221 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी और करीब 60,000 लोग बेघर हुए। आगजनी, लूटपाट, दंगे, हत्या और गैंगरेप जैसी घटनाएं सामने आईं।

🔹 4 मई 2023 - हिंसा बढ़ने पर सरकार ने फायरिंग का आदेश (Shoot-at-sight) जारी किया। सेना, असम राइफल्स, CRPF और RAF को तैनात किया गया।

🔹 जुलाई 2023 - एक वीडियो सामने आया जिसमें दो कुकी महिलाओं को भीड़ ने निर्वस्त्र कर घुमाया। यह घटना मई में हुई थी, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद देशभर में भारी आक्रोश फैला और जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हुए।

🔹 20 जुलाई 2023 - मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य में इंटरनेट बंद करने के अपने फैसले का बचाव किया।

🔹 29 जुलाई 2023 - सीबीआई ने कुकी महिलाओं से जुड़े इस शर्मनाक केस की जांच अपने हाथ में ली।

🔹 अगस्त 2023 - मैतेई और कुकी संगठनों के बीच दो दौर की बातचीत के बाद शांति समझौता हुआ।

🔹 7 अगस्त 2023 - सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राहत और पुनर्वास के लिए एक समिति बनाई।

🔹 7 सितंबर 2023 - जिरीबाम जिले में दोनों समुदायों के बीच फिर से झड़प हुई।

🔹 5 अक्टूबर 2023 - मानवाधिकार कार्यकर्ता और ह्यूमन राइट्स अलर्ट के निदेशक बबलू लोइतोंगबम के घर पर हमला हुआ।

🔹 11 नवंबर 2023 - सशस्त्र हमलावरों ने एक राहत शिविर पर हमला किया। इसमें आठ मैतेई निवासियों की हत्या कर दी गई।

🔹 20 जुलाई 2024 - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर की स्थिति का समाधान केवल संवाद से ही संभव है।

🔹 31 दिसंबर 2024 - मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जाने पर जनता से माफी मांगी।

🔹 जनवरी 2025 - सीएम बीरेन सिंह ने नागा नेताओं से अपील की कि वे इस संकट को सुलझाने में आगे आएं।

🔹 17 जनवरी 2025 - गृह मंत्रालय ने कुकी काउंसिल से कहा कि वे मणिपुर में राजनीतिक संवाद की शुरुआत करें।

🔹 9 फरवरी 2025: एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफे में लिखा कि अब तक मणिपुर के लोगों की सेवा करना सम्मान की बात रही है।

🔹 13 फरवरी 2025: राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की।

🔹 13 अगस्त 2025: राष्ट्रपति शासन की अवधि को अगले 6 महीने तक बढ़ाया गया।