मणिपुर के नागरिकों को मिला विशेष अधिकार, राष्ट्रपति कोविंद ने ILP पर किया हस्ताक्षर
नई दिल्ली। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा के बीच बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद मणिपुर में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) व्यवस्था लागू कर दी गई है। मालूम हो कि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर मणिपुर के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां के नागरिकों की आशंकाओं को दूर करने के लिए प्रदेश में आईएलपी लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि आईएलपी लागू होने के बाद मणिपुर के नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त होगा।
इसमें जमीन, रोजगार और व्यापार संबंधी क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों को विशेष अधिकार दिया गया है। कोई बाहरी राज्य का नागरिक या विदेशी मणिपुर में किसी भी कार्य के लिए अनुमति लेनी होगी। जानकारी के लिए बता दें कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के बाद मणिपुर चौथा राज्य है जहाँ आईएलपी शासन लागू किया गया है। आईएलपी शासित राज्यों का दौरा करने के लिए, देश के अन्य राज्यों के लोगों सहित बाहरी लोगों को अनुमति लेने की आवश्यकता होती है।
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