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Maharashtra: अपमान के खिलाफ महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी निकालेगा 17 दिसंबर को मार्च

उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी के 17 दिसंबर के मार्च की घोषणा की है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये मार्च छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने और महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद के खिलाफ है।

Maharashtra Vikas Aghadi

Maharashtra Vikas Aghadi (MVA): विपक्षी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने के लिए एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ और महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर 17 दिसंबर को मुंबई में बड़े पैमाने पर विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है। जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उनकी शिवाजी के ऊपर विवादास्पद टिप्पणी के लिए हटाने की मांग भी की है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, "इस 17 दिसंबर को, हम एकनाथ शिंदे राज्य सरकार के खिलाफ मुंबई में जीजामाता उद्यान से आजाद मैदान तक 'मोर्चा' करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल को हटाने की मांग करेंगे, मैं उन सभी से अपील करता हूं जो महाराष्ट्र से प्यार करते हैं, वो राज्य का अपमान करने वालों के खिलाफ एकजुट हों और हमारे साथ आएं।''

उद्धव ने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर भी राज्य सरकार की खिंचाई की। उद्धव ने कहा, ''कर्नाटक हमारे क्षेत्रों, गांवों और यहां तक कि जाठ, सोलापुर के लिए भी पूछ रहा है, क्या वे हमारे पंडरपुर विठोबा से भी पूछेंगे? आप बताइए क्या महाराष्ट्र में कोई सरकार है? गुजरात से पहले की तरह चुनावों में, कुछ व्यवसायों को वहां स्थानांतरित कर दिया गया था, तो क्या कर्नाटक चुनाव से पहले हमारे गांव कर्नाटक को दे दिए जाएंगे?"

विपक्षी दल के नेता अजीत पवार ने कहा ने कहा, 'देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान कैसा है और राज्य में भाजपा की सरकार है, और महाराष्ट्र में भी भाजपा के कारण मुख्यमंत्री शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए वह इन विवादों पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और हमारे नेताओं और महाराष्ट्र के आइकन का अपमान करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम यह आंदोलन कर रहे हैं।'

कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने कहा, "उन्होंने शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फुले का अपमान किया है। वह हमेशा ही अपमान करते रहते हैं और यहां तक कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे और कर्नाटक के सीएम द्वारा दिए गए बयान के बाद भी, कोई भी इस सरकार (शिंदे सरकार) की ओर से कड़ी भाषा में जवाब नहीं दे रहा है। इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए हमने बड़ा मोर्चा निकालने का फैसला किया है।''

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