महाराष्ट्र, हरियाणा से झारखंड तक महिला वोटरों के हाथों में चाबी! सत्ताधारी दलों की क्या है प्लानिंग?
Vidhan Sabha Chunav 2024: अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की सरकारें इसी महीने महिलाओं से जुड़ी लोकप्रिय योजनाओं पर अमल शुरू करने वाली हैं। इन योजनाओं की घोषणा पहले की जा चुकी है, लेकिन इसे लागू तब किया जा रहा है, जब रक्षा बंधन का त्योहार है और अगले महीने विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो सकती है।
पिछले साल नवंबर में मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी सरकार को 'लाडली बहना योजना' का अप्रत्याशित फायदा मिल चुका है। सिर्फ इस योजना की वजह से चुनावी पंडितों का सारा गुणा-गणित फेल हो गया था। अब महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और झारखंड तक की एनडीए और इंडिया ब्लॉक की सरकारों ने इसी तरकीब को जीत की गारंटी मान ली है।
महाराष्ट्र में इस महीने महिलाओं के खातों में आएंगे 3,000 रुपए
महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति गठबंधन सरकार के अगुवा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने इसी को ध्यान में रखकर 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' की घोषणा की है। इसके तहत 21 साल से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने सीधे उनके खातों में 1,500 रुपए ट्रांसफर होने हैं।
अब शिंदे सरकार की योजना है कि रक्षा बंधन यानी 19 अगस्त से पहले ही जुलाई और अगस्त के दो महीनों की पूरी रकम यानी 3,000 रुपए सीधे इनके खातों में ट्रांसफर कर दिए जाएं। जानकारी के मुताबिक अब तक इस योजना के लिए महाराष्ट्र में 1.29 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों की पहचान हो चुकी है। इस योजना के लिए सरकार ने पहले ही 25,000 करोड़ रुपए अलग कर लिए हैं।
इसका अर्थ ये हुआ कि इन महिलाओं के परिवारों के हर सदस्य पर इस योजना का असर पड़ने की संभावना है और सत्ताधारी दलों को इसका फायदा विधानसभा चुनावों में मिलने की उम्मीद लगी हुई है।
झारखंड में भी इसी महीने से खातों में आएंगे 1,000 रुपए
महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है तो झारखंड में जेएमएम के हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली इंडिया ब्लॉक की सरकार के सामने विधानसभा चुनावों की चुनौती है। यहां सीएम ने 21 साल से 50 साल की महिलाओं को 'मुख्यमंत्री मैयां सम्मान योजना' के तहत उनके बैंक खातों में हर महीने 1,000 रुपए देने का एलान कर रखा है। 50 साल के ऊपर की महिलाओं को पहले से ही 1,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा हो चुकी है।
झारखंड सरकार के अधिकारियों के मुताबिक 'मुख्यमंत्री मैयां सम्मान योजना' के तहत अबतक करीब 30 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और राज्य सरकार का लक्ष्य लाभार्थियों की संख्या 45 लाख तक ले जाने का है। हेमंत सरकार भी इसी महीने से प्रदेश की महिलाओं के खातों में यह रकम डालने की शुरुआत कर सकती है।
हरियाणा में 5 लाख महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर
अक्टूबर-नवंबर में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें भाजपा-शासित हरियाणा भी शामिल है। यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 'हर घर हर गृहणी योजना' की घोषणा कर चुके हैं। यहां गरीबी रेखा के नीचे के हर परिवार को एलपीजी का एक सिलेंडर मात्र 500 रुपए में देने की गारंटी दी गई है। इस योजना का लाभ 5 लाख परिवारों को मिलने जा रहा है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार घर की प्रमुख महिला के बैंक खातों में गैस सिलेंडर की असल कीमत में से 500 रुपए घटाकर डाल देगी, जिससे उस महिला को एक एलपीजी का सिलेंडर प्रभावी रूप से मात्र 500 रुपए का ही पड़ेगा। इस योजना के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और इसके लिए सालाना 1,500 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है।
माना जाता है कि महिलाएं बहुत ही भरोसेमंद वोटर होती हैं। वह अगर कोई लाभ लेती हैं तो उस दल या उस सरकार के प्रति मतदान के समय आमतौर पर वफादार भी रहती हैं। एमपी के अलावा, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना तक में महिला वोटरों ने सरकार बनाने और बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है।
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