दीनदयाल रसोई योजना को बंद किए जाने पर शिवराज ने कमलनाथ सरकार को घेरा

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर राज्य की कमलनाथ सरकार पर हमला बोला है। दीनदयाल रसोई योजना को लेकर मीडिया की ओर से किए गये सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने एमपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सारकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हर एक अच्छी योजनाओं पर कैची चला रही हैं। हमने दीनदयाल रसोई एक अच्छी योजना शुरू की थी, ताकि गरीब आदमी मजदूरी करने वाला काम के तलाश में शहर आता है। अब वो जितनी कमाई करेगा अगर उसको होटल को दे देगा तो फिर बच्चों का लालन पालन कैसे करेगा।

कमलनाथ सरकार के रवैये पर क्या बोले पूर्व सीएम?

कमलनाथ सरकार के रवैये पर क्या बोले पूर्व सीएम?

हमने इसलिए प्रारंभ किया था कि कम से कम सस्ते दाम पर उसको भोजन मिला जाएगा ताकि पांच रुपए में उसको भरपेट भोजन मिल जाए। लेकिन सरकार ने उसी के लिए खाद्यान एलॉट नहीं किया। आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं कर रही है। गरीब के पेट पर लात मारकर इस सरकार को क्या मिलेगा। मुझे समझ नहीं आता है कि सरकार लोगों को कष्ट देने का काम क्यों कर रही है। इस योजना को और बेहतर बनाते। पांच रुपए की जगह तीन रुपए करते, इसकी संख्या में बढोतरी करते लेकिन गरीबों के पेट पर लात मारने वाली सरकार को गरीबों की बद्दुआ लगेगी। मेरी सरकार से ये अपील है कि वो कम से कम दीनदयाल जैसी योजना को बंद ना करे।

कई योजनाओं पर कमलनाथ सरकार ने चलाई कैची

कई योजनाओं पर कमलनाथ सरकार ने चलाई कैची

बता दें कि मध्य प्रदेश की सत्ता में आई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने पुरानी चल रही कई योजनाओं में बड़ा बदलाव किया है। जिसकी वजहज से कई सरकारी योजनाए या तो बंद होने की कगार पर आ गई या फिर उनका नाम बदला जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले छह महीने में कमलनाथ सरकार ने आधा दर्जन से अधिक योजनाओं के नाम को बदल चुकी है। इसमें दीनदयाल योजना भी शामिल किए जाने की चर्चा है।

योजन को बंद करना का आधिकारिक ऐलान नहीं

हालांकि दीनदयाल योजना को बंद करने को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है लेकिन सरकार इसमें रुचि नहीं ले रही है। जिसकी वजह से प्रदेश और शहरों में इस योजना पर व्यापक असर पड़ा है। फंड न मिलने की वजह से राशन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। शहडोल और रीवा में तो ये योजना बंद हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसके स्थान पर सरकार जल्द ही इंदिरा गांधी थाली योजना शुरू करने पर विचार कर रही है।

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