Lok Sabha Election 2024: क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? वयस्क मताधिकार के बारे में पूरी जानकारी

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं। चुनाव आयोग के साथ-साथ राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं। देश की जनता भी मतदान करने के लिए तैयार है। 18 साल या उससे ऊपर की उम्र का देश का हर निवासी मतदान के लिए पात्र है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, "लोगों के सदन और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।"

यानि की, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत इस संबंध में तय की गई तारीख पर अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं है और अन्यथा इस संविधान या उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत गैर-आधार पर अयोग्य नहीं है। निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण, ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा।"

सभी भारतीय नागरिकों को उनकी जाति, पंथ, नस्ल, लिंग या नस्ल की परवाह किए बिना वोट देने का अधिकार है। भारत में वयस्क मताधिकार का इतिहास:

• स्वतंत्रता से दशकों पहले भारत में वयस्क मताधिकार की मांग जोर पकड़ने लगी थी।
• 1928 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जिसने वयस्क मताधिकार और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की अवधारणा का समर्थन किया, वयस्क मताधिकार की मांग करने वाली पहली रिपोर्ट थी।
• भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन के प्रस्ताव ने भी पुष्टि की कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पूर्ण स्वतंत्रता या 'पूर्ण स्वराज' प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
• 16 जून, 1949 को मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान पेश किया गया था, जिसके बाद यह घोषणा की गई कि भारत में चुनाव औपनिवेशिक कानून से एक प्रमुख मोड़ में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।
• जब पहली बार पेश किया गया था, तो वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। हालांकि, 1989 में, इकसठवें संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
  

English summary

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