
'गंभीर चिंता का विषय है', सुप्रीम कोर्ट की खुफिया रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर कानून मंत्री रिजिजू

Union Law Minister Kiren Rijiju: केंद्र और न्यायपालिका के कॉलेजियम विवाद के बीच सोमवार को कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि जज बनने के बाद उन्हें चुनाव या जनता की जांच का सामना नहीं करना पड़ता। दिल्ली बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में दिए अपने बयान के एक दिन बाद अब कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को मिली खुफिया रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। किरेन रिजिजू ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है।
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर रॉ और आईबी के इनपुट को सार्वजनिक करना "गंभीर चिंता का विषय' है। उन्होंने कहा कि वह उचित समय पर इस पर प्रतिक्रिया देंगे। मंत्री हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए नामों को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के कुछ हालिया प्रस्तावों पर सवालों का जवाब दे रहे थे।
केंद्र Vs न्यायपालिका पर किरेन रिजिजू का बयान, कहा- जज चुनाव का सामना नहीं करते
रिजिजू ने कहा, "रॉ और आईबी (हाईकोर्ट में जों की नियुक्ति पर) के गुप्त इनपुट को सार्वजनिक करना गंभीर चिंता का विषय है। मैं समय आने पर इस पर उचित तरीके से प्रतिक्रिया दूंगा। आज उपयुक्त समय नहीं है।" कानून मंत्री रिजिजू ने आगे कहा कि खुफिया एजेंसियां देश के लिए गोपनीय तरीके से काम करती हैं और अगर उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में डाल दी जाती है तो वे भविष्य में ऐसा करने से पहले दो बार सोचेंगी।
वहीं यह पूछे जाने पर कि क्या वह इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उठाएंगे, जिस पर मंत्री ने कहा, "मुख्य न्यायाधीश और मैं अक्सर मिलते हैं। हम हमेशा संपर्क में रहते हैं। वह न्यायपालिका के प्रमुख हैं, मैं सरकार और न्यायपालिका के बीच सेतु हूं। हमें एक साथ काम करना होगा - हम अलगाव में काम नहीं कर सकते। यह एक विवादास्पद मुद्दा है ... इसे किसी और दिन के लिए छोड़ दें।" बता दें कि कानून मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सरकार और न्यायपालिका में मतभेद है।