लॉ कमीशन ने 'एक देश एक चुनाव' के प्रस्ताव का किया समर्थन, सरकार को सौंपी रिपोर्ट
नई दिल्ली। एक देश एक चुनाव पर विधि आयोग ने भारत सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। विधि आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराये जाने के मुद्दे पर मसौदा रिपोर्ट में संविधान और चुनाव कानूनों में बदलाव की सिफारिश की गई है।
लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, आयोग इस तथ्य से अवगत है कि संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव करना संभव नहीं है। इसलिए, हमने कुछ जरूरी संवैधानिक संशोधन करने के सुझाव दिए हैं। कमीशन ने कहा कि, आयोग ने सुनिश्चित किया है कि संविधान और अन्य विधियों में मामूली संशोधन होगा। इस पर और अधिक चर्चा की जरूरत है।
विधि आयोग से पहले चुनाव आयोग भी एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। चुनाव आयोग का कहना है मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों में यह संभव नहीं है, इसीलिए सरकार को पहले संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देना चाहिए।
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