'अग्निवीर के बारे में गलतफहमी फैलाने वाले कई, लेकिन...', अग्निपथ को लेकर बोले लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा

सेना भर्ती स्कीम अग्निपथ लेकर विपक्ष की ओर खड़े किए जा रहे सवालों के बीच लद्दाख के उप राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सेना की भर्ती स्कीम की देख को कितनी आवश्यकता है इसकी जानकारी सिर्फ सेना के पास होती है। उन्होंने अग्निवीर को लेकर गलत धारणा को बढ़ावा देने के तीन कारण बताए। रिटार्ड ब्रिगेडियर ने कहा कि युवाओं को सेना में शामिल होने की जरूरत है।

लद्दाख के एलजी रिटार्ड लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिगेडिर बीडी मिश्रा शनिवार को कारगिल दिवस के अवसर सेना की ओर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों जवाब देता हुए अग्निपथ स्कीम को लेकर उठ रहे सवालों पर भी टिप्पणी की।

Brigadier BD Mishra over Agneepath Scheme

लद्दाख के एलजी ने सेना भर्ती स्कीम अग्निपथ लेकर कहा, "हम सभी यहां कारगिल दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं...देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को सेना में शामिल होने की जरूरत है...अग्निवीर कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, वे तैयार हो जाते हैं और अपने समकक्षों से बेहतर बन जाते हैं ...सरकार को अग्निवीरों की चिंता है...समाज को युवाओं को अग्निवीर बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए...।"

बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस हफ्ते अग्निवीर स्कीम में कई खामियां गिनाईं। लेकिन बाद सेना के स्पष्टीकरण के बाद मुद्दे पर नरमी आई। इस बीच पंजाब के शहीद अग्निवीर के परिवार ने स्वीकार किया कि उन्हें 98 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। हालांकि अग्निवीर का परिवार सेना भर्ती स्कीम को लेकर संतुष्ट नहीं है। परिजनों ने एक बयान में केंद्र सरकार से कुछ और मांग की है।

एलओपी राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में अग्निपथ योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने अजय कुमार के परिवार के साथ मुलाकात का भी एक वीडियो शेयर किया। एलओपी ने सदन में दावा किया कि अग्निवीर के अजय के परिवार को मुआवजे के रुप में सिर्फ 48 लाख रुपए मिले। जबकि रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी के इस बयान को गलत बयानी बताया। उन्होंने कहा कि शहीद अग्निवीर के परिवार को एक करोड़ रुपए दिए।

वहीं सेना ने स्थिति स्पष्ट की और एक बयान में कहा कि सुनने में आया है कि शहीद अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है। सेना ने कहा कि 98.39 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

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