'कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई वीभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है': राहुल गांधी ने किसपर उठाए सवाल?
कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले पर मचे बवाल के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय आरोपियों को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इससे अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल उठते हैं।
राहुल ने कहा कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई वीभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर के साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य के खुलासे के बाद डॉक्टरों और महिलाओं में असुरक्षा का माहौल है।
हिंदी में एक्स पर लिखे एक पोस्ट में गांधी ने पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय आरोपियों को बचाने की कोशिशों पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं तो माता-पिता अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए कैसे भेज सकते हैं।
गांधी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि निर्भया मामले के बाद बनाए गए सख्त कानून भी ऐसे अपराधों को रोकने में असफल रहे हैं। उन्होंने हाथरस से लेकर उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक के मामलों का हवाला देते हुए महिलाओं के खिलाफ बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए हर पार्टी और समाज के हर वर्ग से गंभीर चर्चा और ठोस कदम उठाने का आह्वान किया।
पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें हर कीमत पर न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने दोषियों को ऐसी सजा देने का आग्रह किया जो समाज में एक मिसाल बने।
घटना का विरोध
महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में मिला था। अपराध के सिलसिले में शनिवार को एक सिविक वॉलेंटिर को गिरफ्तार किया गया था।
पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार को अपना काम बंद रखा, बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का लगातार छठा दिन है। उन्होंने अपनी सहकर्मी के लिए न्याय की मांग की और उसकी हत्या की मजिस्ट्रेट जांच के साथ-साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने की मांग की।
स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव
चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने स्वास्थ्य सेवाओं को काफी प्रभावित किया है, सभी सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन ने सामान्य कामकाज को बाधित कर दिया है।
न्यायिक हस्तक्षेप
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि कथित बलात्कार और हत्या की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी जाए। इस फैसले का उद्देश्य घटना की गहन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है।
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