Farmers Protest: कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करेगी केरल सरकार, बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र
तिरुवनंतपुरम। Kerala Govt call special assembly session केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 25 दिनों से जारी है। किसान लगातार कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच केरल सरकार ने किसानों के समर्थन में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, केरल में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए सरकार ने विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। सोमवार को हुई मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया।
23 दिसंबर को बुलाया गया विशेष सत्र
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केरल सरकार ने 23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इस सत्र में नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। आपको बता दें कि केरल में कृषि कानूनों का माकपा के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे विरोध कर रहे हैं।
किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं हम- केरल सरकार
केरल सरकार की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार के इन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ चर्चा करने और इसे खारिज करने के लिए निर्धारित बजट सत्र से पहले 23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया है। केरल सरकार प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
दिल्ली के तीन बॉर्डर पर जारी है किसानों का आंदोलन
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा सितंबर में लाए गए कृषि कानून के खिलाफ ही किसानों का आंदोलन पिछले 25 दिन से चल रहा है। किसानों ने दिल्ली के तीन बॉर्डर सिंघु, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर धरना दिया हुआ है और किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं।
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