Kerala Election: ‘जनता को हिसाब देना हमारी जिम्मेदारी’,वोटिंग से पहले CM विजयन ने पेश किया सरकारी हिसाब-किताब
Kerala CM Pinarayi Vijayan Reports Card: केरल विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से ठीक तीन दिन पहले मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपनी सरकार का 'मास्टर रिपोर्ट कार्ड' जनता के सामने पेश कर दिया है।
विपक्ष के हमलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रैलियों के बीच, मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के साथ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया कि एलडीएफ (LDF) सरकार ने 2021 के चुनावी घोषणापत्र में किए गए 97 प्रतिशत वादों को धरातल पर उतारा है।
CM विजयन ने जनता के सामने रखा 5 साल का हिसाब-किताब
CM विजयन ने अपनी सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा जनता के सामने रखते हुए कहा कि एलडीएफ (LDF) सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है और 2017 से ही नियमित रूप से अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 2021 के चुनावी घोषणापत्र में किए गए 97% वादों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा जनता के सामने अपने कार्यों का लेखा-जोखा पेश करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। हमने इसे एक परंपरा बना दिया है और 2017 से ही हम नियमित रूप से अपनी प्रगति रिपोर्ट (प्रोग्रेस रिपोर्ट) सार्वजनिक कर रहे हैं। हम हवा में बातें नहीं करते, हमारे पास ठोस आंकड़े हैं।
आवास योजनाओं में ऐतिहासिक सफलता: 5 लाख नए घर
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि 'लाइफ मिशन' (LIFE Mission) और 'पुनर्गेहम' (Punargeham) परियोजनाओं को बताया। उन्होंने कहा कि केरल ने बेघरों को घर देने के मामले में देश में एक मिसाल कायम की है। लाइफ मिशन योजना के तहत राज्य में अब तक लगभग 5 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।
मछुआरों के लिए 'पुनर्गेहम' परियोजना के तहत विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। अब तक 2,782 घर मछुआरों को सौंपे जा चुके हैं। इसी परियोजना के अंतर्गत 738 गरीब परिवारों को आधुनिक सुविधाओं वाले फ्लैट्स में स्थानांतरित किया गया है।
गृहणियों के लिए 'सम्मान निधि': ₹1000 मासिक सहायता
महिलाओं और गृहणियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की वित्तीय सहायता योजना से लाखों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में 16,40,276 से अधिक महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विजयन ने इसे गृहणियों के अदृश्य श्रम को मान्यता देने वाला एक क्रांतिकारी कदम बताया।
आवास अधिकारों की रक्षा के लिए नया कानून
भूमि और संपत्ति के विवादों को सुलझाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने 'वन लैंड ओनरशिप प्रोटेक्शन एक्ट' (One Land Ownership Protection Act) का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह कानून विशेष रूप से गरीब तबके के आवास अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लाया गया है, ताकि कानूनी पेचीदगियों के कारण किसी का सिर से छत न छीने।
विपक्ष को दिया करारा जवाब
प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के 'कुशासन' वाले आरोपों पर पलटवार करते हुए विजयन ने कहा कि केरल का विकास मॉडल आज पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र से अपेक्षित मदद न मिलने के बावजूद केरल ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में शीर्ष स्थान बनाए रखा है।
बता दें कि केरल की सभी विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्यमंत्री के इस 'रिपोर्ट कार्ड' को चुनाव से ठीक पहले एक बड़े मास्टरस्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य तटस्थ मतदाताओं को विकास के नाम पर अपने पाले में करना है। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google