Uniform Civil Code: यूसीसी के खिलाफ केरल सरकार का बड़ा कदम, विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव

Updated: Tuesday, August 8, 2023, 16:09 [IST]

Uniform Civil Code: देश में इन दिनों समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हाल ही में लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता (UCC) पर जनता से अपनी राय 28 जुलाई तक भेजने का प्रस्ताव जारी किया था। ऐसे में विधि आयोग की ओर से जारी कवायद के बीच केरल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

केरल विधानसभा में समान नागरिक संहिता के खिलाफ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रस्ताव पेश किया है। जिस पर विपक्ष ने कुछ संशोधन का सुझाव दिया है।

केरल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की केंद्र की योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया।

विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एकतरफा और जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। केरल में यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पास होने के बाद यह कानून इस राज्य में लागू नहीं होगा।

सीएम विजयन के प्रस्ताव पेश करने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूडीएफ ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार की पहल के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कई संशोधन और समायोजन का प्रस्ताव रखा।

केरल में सत्तारूढ़ वाम दल और विपक्षी यूडीएफ दोनों की ओर से यूसीसी के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच सीएम ने यह कदम उठाया है। बता दे कि यूसीसी के खिलाफ अभियान में राज्य के विभिन्न धार्मिक संगठनों ने भी हिस्सा लिया है।

हाल ही में दोनों मोर्चों द्वारा कोझिकोड में यूसीसी के खिलाफ अलग-अलग सेमिनार आयोजित किए गए थे, जिसमें विभिन्न धार्मिक समूहों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। मालूम हो कि पिछले महीने विधि आयोग ने देश में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर सार्वजनिक इनपुट और सुझाव एकत्र किए। जिसके बाद देशभर में यूसीसी को लेकर विरोध के स्वर तेज होने लग गए थे।