Liquor Price Cheaper: इस राज्य में सस्ती हुई शराब, जानें कबसे लागू ये नए दाम?
Premium Liquor Price: शराब के शौकीनों के लिए कर्नाटक सरकार बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। राज्य में एक जुलाई से प्रीमियम शराब की कीमतों में भारी कमी आएगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने अपने बजट घोषणा के अनुरूप, राज्य सरकार ने सेमी-प्रीमियम और प्रीमियम शराब ब्रांड की कीमतों को पड़ोसी राज्यों की कीमतों के अनुरूप संशोधित करने की योजना की घोषणा की। इस प्रस्ताव को अब लागू किया जा रहा है।
अधिसूचना के अनुसार, नई कीमतें 1 जुलाई से लागू होंगी। आबकारी विभाग ने 16 श्रेणियों की महंगी शराब पर उत्पाद शुल्क में कटौती के लिए आपत्तियां आमंत्रित की हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि 1 जुलाई से ब्रांड के आधार पर कीमतें 100 रुपये से 2,000 रुपये तक कम हो जाएंगी। एक सूत्र ने बताया कि ब्रांडी, व्हिस्की, जिन, रम और अन्य ऐसी शराब (बीयर, वाइन, ताड़ी और फेनी को छोड़कर) की कीमतों में कमी आएगी। सटीक कमी ब्रांड और मात्रा पर निर्भर करेगी।

टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की है प्लानिग?
अधिकारी के अनुसार, कुछ सस्ते ब्रांड को छोड़कर, कर्नाटक में बाकी सभी शराब की कीमतें बहुत अधिक हैं। चूंकि पड़ोसी राज्यों में शराब की कीमतें बहुत सस्ती हैं, इसलिए हमें राजस्व का नुकसान हो रहा है। टैक्स स्लैब के रेशनलाइजेशन (युक्तिकरण) से अगले 2-3 सालों में टैक्स रेवेन्यू में लगभग दोगुना वृद्धि करने में मदद मिलेगी। हालांकि, शॉर्ट-टर्म में रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन प्रस्तावित कदम से बिक्री की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण बेहतर टैक्स कलेक्शन होगा।
कर्नाटक में शराब की कीमत और टैक्स उसके स्लैब के अनुसार तय किए जाते हैं। 18 स्लैब हैं, जिसमें सबसे सस्ती शराब पहले स्लैब में आती है और सबसे महंगी IML 18वें स्लैब में आती है। IML के टॉप ब्रांड की कीमत कर्नाटक में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है, जिसके कई कारण हैं, जिनमें हाईर टैक्स भी शामिल हैं। कर्नाटक में स्कॉच व्हिस्की के एक प्रीमियम ब्रांड की कीमत लगभग 7 हजार रुपए है, जबकि अन्य राज्यों में यह बहुत कम है।
कितनी सस्ती हुई समझें?
जैसे कि ग्राटा की 750 मिली की बोतल, जिसकी कीमत पहले 2000 रुपये थी, अब 1700 से 1800 रुपये के बीच होगी। इसी तरह, 5000 रुपये और 7100 रुपये प्रति बोतल की कीमत वाले उच्च श्रेणी के स्पिरिट की कीमतों में 3600-3700 रुपये और 5200 रुपये की कटौती होगी।












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