कर्नाटक: बेंगलुरु पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से रह रहे 30 बांग्लादेशी गिरफ्तार

नई दिल्ली। देशभर में भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के तहत अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान की जा रही है। इसी बीच बेंगलुरु पुलिस ने शहर में अवैध रूप से रह रहे 30 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पुछताछ के बाद इन सभी लोगों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए सभी लोग बिना वीजा के भारत में रह रहे थे। बेंगलुरु सिटी क्राइम ब्रांच को आशंका है कि राज्य में और भी लोग हैं जो बिना वीजा के अवैध रूप से रह रहे हैं।

Karnataka Big action by Bengaluru Police illegally living 30 Bangladeshi arrested

कुछ महीने पहले ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदयुरप्पा ने राज्य में एनआरसी लागू किया है जिसके तहत पुलिस वहां अवैध रुप से रह रहे लोगों की जांच कर रही है। कर्नाटक में एनआरसी लागू होने की जानकारी राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने दी थी। बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते शनिवार की सुबह पुलिस ने छापा मारकर 30 बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी दी कि सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा।

देशभर में पुलिस कर रही छापेमारी
कुछ दिन पहले ऐसी ही छापेमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य के बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ी में की। वहां रह रहे लोगों से पूछताछ की और उनके दस्तावेजों की भी जांच की। पुलिस ने लोगों के वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित कई डॉक्युमेंट्स चेक किए। बता दें, भारत में विदेशियों के ठिकाने बढ़ते जा रहे हैं जिस वजह से देशभर की पुलिस छापेमारी कर अवैधरूप से रह रहे लोगों को पकड़ रही है। भारत के हर कसबे में इस तरह की छापेमारी की जा रही है।

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आप्रवासियों के लिए हो नजरबंदी केंद्र
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार अवैध प्रवासियों को घर देने के लिए राज्य में नजरबंदी केंद्र को बनाने का विचार कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता गणेश कार्णिक ने बताया कि एक नियम के मुताबिक पुलिस कथित आप्रवासियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती लेकिन उन्हें उनके देश भेज सकती है, लेकिन कई देश ऐसे भी होते हैं जो अपने नागरिकों को लेने से मना कर देते हैं। ऐसे में जरुरी है की राज्य में एक नजरबंदी केंद्र हो जहां उन्हें रखा जा सके।

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