सरकार ने 2024 में आयुध कारखानों में 62 औद्योगिक दुर्घटनाओं की रिपोर्ट दी

संसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, 2024 में भारत भर के आयुध कारखानों में कुल 62 औद्योगिक दुर्घटनाएं हुईं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के एक प्रश्न के जवाब में ये विवरण दिए। पूछताछ ने पिछले पांच वर्षों में आयुध कारखानों में विस्फोट सहित औद्योगिक दुर्घटनाओं के आंकड़े मांगे थे।

आंकड़ों से पता चला कि 2024 में 62 दुर्घटनाएं हुईं, जबकि 2023 में 75, 2022 में 83, 2021 में 74 और 2020 में 54 दुर्घटनाएं हुई थीं। चर्चा में मृतक कर्मचारियों और घायलों के परिवारों को मुआवजा और सहायता देने के लिए किए गए उपायों को भी शामिल किया गया था। मुआवजा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत प्रदान किया जाता है, साथ ही संबंधित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) की नीतियों के अनुसार वित्तीय सहायता या अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाती है।

मंत्री सेठ ने कहा कि लंबे समय तक चले आ रहे शारीरिक या मनोवैज्ञानिक आघात से पीड़ित घायल कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवा सहायता उपलब्ध है। यह सहायता डीपीएसयू द्वारा सरकारी नीतियों के अनुसार प्रशासित की जाती है। सरकार से आयुध कारखानों में सुरक्षा मानकों और नियमों की समीक्षा करने की योजनाओं के बारे में भी सवाल पूछा गया था, खासकर विस्फोटक संचालन और भंडारण के संबंध में।

पूर्व आयुध कारखाने, अब डीपीएसयू, अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र (सीएफईईएस) द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं। इन मानकों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले सुरक्षा ऑडिट के लिए एक संस्थागत तंत्र मौजूद है, जिसमें गोला-बारूद और विस्फोटकों से निपटने वाले कारखानों के लिए सीएफईईएस द्वारा वार्षिक ऑडिट शामिल हैं।

सुरक्षा मूल्यांकन के लिए कार्य बल

रक्षा मंत्रालय द्वारा इन इकाइयों के भीतर सुरक्षा पहलुओं का आकलन करने के लिए एक कार्य बल स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना और आयुध कारखानों में सुरक्षात्मक उपायों को बढ़ाना है। कार्य बल के निष्कर्षों से भविष्य के संचालन में सुरक्षा प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने और दुर्घटना दर को कम करने में योगदान मिलने की उम्मीद है।