Indigo Crisis: इंडिगो ने BJP को दिए थे करोड़ों रुपए, इलेक्टोरल बॉन्ड में जिक्र, अब लग रहे गंभीर आरोप!
IndiGo Crisis: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo की हज़ारों उड़ानें रद्द होने के बाद जो हड़कंप मचा, उस पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी ने कहा कि सरकार ने "हवाई यात्रा में सुगमता" का वादा किया था, लेकिन नतीजा "यात्रा पर विराम" बनकर सामने आया, जिससे हज़ारों यात्री फंस गए।
2,500+ उड़ानें रद्द, जिम्मेदारी कौन लेगा?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता शशिकांत सेंथिल ने सवाल उठाया कि जब IndiGo ने 2,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कीं, तो इस "अभूतपूर्व संकट" की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने सीधे नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू से जवाब मांगा।
यह संकट क्यों पैदा हुआ? वजहें तीन
कांग्रेस ने और विशेषज्ञों ने इस संकट के तीन बड़े कारण बताए:
• एयरलाइन में गंभीर पायलटों की कमी
• रोस्टरिंग सिस्टम की विफलता
• नए FDTL (Flight Duty Time Limit) नियम
स्थिति इतनी बिगड़ी कि DGCA को नया FDTL नियम अस्थायी रूप से रोकना पड़ा, ताकि इंडिगो की उड़ानें धीरे-धीरे स्थिर हो सकें।
"एविएशन सेक्टर को एकाधिकार में बदला गया"
सेंथिल ने आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने भारतीय विमानन क्षेत्र को "कम्पिटिटिव और विविध" उद्योग बनाने के बजाय "एकाधिकार और द्वैध शासन" में बदल दिया। उन्होंने इस पूरी घटना को "सरकार-जनित आपदा" (Government-made disaster) बताया।
"यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ"
सेंथिल ने कहा कि इस संकट ने न सिर्फ एविएशन सेक्टर को बर्बाद किया बल्कि यात्रियों की सुरक्षा खतरे में डाली। इंडिगो ने मार्केट को अस्थिर किया और सरकार की पारदर्शिता और जनहित के प्रति उपेक्षा को उजागर किया। उन्होंने सरकार पर क्रोनी कैपिटलिज़्म यानी "मिलीभगत वाले पूंजीवाद" का भी आरोप लगाया।
IndiGo को नियमों को पालन करने से किसने रोका?
सेंथिल ने पूछा: DGCA ने जनवरी 2024 में नए FDTL नियम जारी किए थे, जो जुलाई 2025 से आंशिक और 1 नवंबर से पूरी तरह लागू होने थे। तो फिर, IndiGo को इन नियमों का पालन क्यों नहीं कराया गया? क्या एयरलाइन को किसी तरह की चेतावनी या नोटिस जारी हुआ? या सरकार ने एयरलाइन को "पूरी तरह बचाया"?
IndiGo और BJP की आर्थिक निकटता का आरोप
चुनावी बॉन्ड के खुलासे का जिक्र करते हुए, सेंथिल ने InterGlobe Real Estate Ventures Private Limited (IndiGo की मूल कंपनी) द्वारा BJP को किए गए भारी बॉन्ड खरीद पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा: "क्या BJP और IndiGo की आर्थिक करीबी की वजह से सरकार ने एयरलाइन को यात्रियों की सुरक्षा की कीमत पर राहत दी?"
सरकार ने दिए नए निर्देश
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने IndiGo को आदेश दिया है कि एक डेडिकेटेड सहायता और रिफंड सेल बनाए। 7 दिसंबर, रविवार रात 8 बजे तक सभी प्रभावित यात्रियों को पूरी धनवापसी दी जाए। यात्रियों की यात्रा पुनर्निर्धारित करने पर कोई एकस्ट्रा चार्ज न लगे।
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