करतारपुर कॉरिडोर: भारत ने पाकिस्‍तान से कहा, रोजाना 5000 तीर्थयात्रियों को मिले दर्शन की अनुमति

Updated: Thursday, March 14, 2019, 17:16 [IST]

अमृतसर। भारत और पाकिस्‍तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर पर पहली वार्ता गुरुवार को संपन्‍न हो गई। इस वार्ता के बाद दोनों देशों की तरफ से ज्‍वॉइन्‍ट स्‍टेटमेंट जारी किया गया। गौर करने वाली बात है कि इस वार्ता का अयोजन पुलवामा आतंकी हमले के ठीक एक माह बाद हुआ है। 14 फरवरी को दक्षिण कश्‍मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर एक आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के एक माह के बाद आज अमृतसर के करीब अटारी में करतारपुर कॉरिडोर पर भारत और पाकिस्‍तान के अधिकारियों ने मुलाकात की। दोनों देशों के अधिकारियों ने इस कॉरिडोर प्रोजेक्‍ट से जुड़ी अहम बातों पर चर्चा की।

पहले फेज में मिले 5000 तीर्थयात्रियों को मंजूरी

भारत और पाक की तरफ से जारी साझा बयान में कहा गया है कि पहली मीटिंग में करतारपुर साहिब को कॉरिडोर से जोड़ने के लिए हुई पहली वार्ता में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए तैयार ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। साझा बयान के मुताबिक दोनों देशों ने कॉरिडोर के लिए प्रस्‍तावित कई अहम बातों पर चर्चा की। अब वाघा में दो अप्रैल 2019 को इस कॉरिडोर पर अगली मुलाकात होगी। भारतीय गृह मंत्रालय के ज्‍वॉइन्‍ट सेक्रेटरी एससीएल दास ने इस पर जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि भारत ने पाकिस्‍तान से कहा है कि प्रोजेक्‍ट के फेज 1 के तहत रोजाना कम से कम करीब 5000 तीर्थयात्रियों के दर्शन की व्‍यवस्‍था की जाए। इसमें न सिर्फ भारतीय नागरिक शामिल हों बल्कि भारतीय मूल लोग भी शामिल हों।

सातों दिन मिले दर्शन की इजाजत

गृह मंत्रालय की ओर से पाक को यह भी स्‍पष्‍ट कहा गया है कि भारत और पूरी दुनिया के सिखों को हफ्ते में सातों दिन बिना किसी ब्रेक के बड़े जत्‍थों में दर्शन की इजाजत दी जाए। इसके अलावा विशेष अवसर जैसे गुरुपर्व और बैसाखी पर कम से कम 10,000 तीर्थयात्रियों को दर्शन की सुविधा मिले। करतारपुर कॉरिडोर, पाकिस्‍तान के करतारपुर में स्थित गुरुद्ववारा दरबार साहिब को पंजाब के गुरदासपुर में स्थित डेरा बाबा नानक से जोड़ेगा। यह मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब भारत और पाकिस्‍तान के बीच 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद तनाव चरम पर है। भारत के प्रतिनिधिदल में गृह, विदेश मंत्रालय के अलावा बीएसएफ और राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अलावा पंजाब सरकार के अधिकारी भी शामिल थे।