IMA nationwide strike: अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर अपनी मांग पर अड़ा IMA, 17 को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान

Updated: Saturday, August 17, 2024, 2:40 [IST]

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय कानून बनाने की मांग कर रहा है। अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग के साथ आईएमए ने देश के सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों द्वारा क्षेत्र और कार्यस्थल की परवाह किए बिना 24 घंटे की सेवाएं वापस लेने की घोषणा की है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) केंद्रीय कानून बनाने और अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। आईएमए की ओर जारी एक बयान में कहा गया कि हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं बाधित रहेंगी।

IMA की देशव्यापी हड़ताल में ये सेवाएं होंगी प्रभावित

आईएमए की ओर घोषित हड़ताल के चलते देश में आपातकालीन सेवाएं, ओपीड़ी, सर्जरी समेत सभी मेडिकल सुविधाओं प्रभावित रहेंगी। हड़ताल में आपातकालीन सेवाएं, ओपीड़ी, सर्जरी समेत सभी मेडिकल सुविधाओं प्रभावित रहेंगी। आईएमए की ये हड़ताल 17 अगस्त 2024 को सुबह 6 बजे शुरू होगी और रविवार 18 अगस्त 2024 को सुबह 6 बजे समाप्त होगी।

बता दें कि विरोध में शामिल मेडिकल संस्थानों के स्टाफ और डॉक्टर्स कोलकात लेडी डॉक्टर रेप- मर्डर केस की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलान की मांग की कर रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस कांड की जांच CBI से कराने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद भी डाक्टर्स अन्य मांगों को लेकर अब अड़ गए हैं। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई अन्य मांगों के साथ हड़ताल पर जाने से राज्य में इलाज की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जूनियर डाक्टर, सहायक , चपरासी तक हड़ताल का फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। राज्य के करीब 7 मेडिकल कॉलेज में कामकाज पूरी तरह प्रभावित है। ओपीडी सेवा पूरी तरह प्रभावित है और हड़ताल के कारण सर्जरी सुविधा पर भी असर पड़ा है।

आईएमए ने इस बीच रविवार सुबह 6 तक के लिए IMA ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। ऐसे में IMA से जुड़े देशभर के डाक्टर्स चाहे सरकारी असप्ताल के डाक्टर हों या निजी अस्पतालों के अथवा डायगनॉस्टिक्स से जुड़े डाक्टर्स हों वह सभी हड़ताल पर रहेंगे। पूरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होगी। इसको लेकर एक बयान में IMA के स्टेट अध्यक्ष ने कहा है कि डाक्टर्स नहीं चाहते किसी भी तरह के हड़ताल पर जाना लेकिन सरकार उनकी सुन ही नहीं रही है।