CAA Protest: मानवाधिकार आयोग का उत्तर प्रदेश डीजीपी को नोटिस
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नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में मारे गए लोगों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी पुलिस से जवाब मांगा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह को नोटिस भेजा गया है। आयोग ने उनसे चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान 16 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के बयान कार्रवाई को लेकर विरोधाभासी रहे है। कभी पुलिस गोली चलाने की बात कबूलती है तो कभी इनकार कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 900 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और हजारों पर केस दर्ज हुए हैं। मुजफ्फरनगर और कई जिलों में पुलिस पर दबिश के नाम पर तोड़फोड़ और मारपीट के भी आरोप हैं।
नागरिकता संशोधन एक्ट, 2019 को हाल ही में सदन से मंजूरी मिली है। इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता का प्रस्ताव है। इस कानून का उत्तर प्रदेश में काफी कड़ा विरोध हुआ है। अलग-अलग जिलों में लोग सड़क पर उतरे, कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गए।
आईजी कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में अब स्थिति सामान्य है। हिंसा और आगजनी के अलावा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनकपोस्ट करने में भी 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
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