यूपी-गुजरात-झारखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में भी 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण लागू
शिमला। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर गरीब परिवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को स्वीकृत करती है।
बता दें कि संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति के पास से स्वीकृति मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा था वो जल्द ही सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देगी। हिमाचल प्रदेश सरकार से पहले गुजरात और झारखंड के साथ-साथ यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है।
बता दें कि मोदी सरकार ने शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन संसद में सामान्य वर्ग के गरीब परिवार को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक बिल पेश किया था। इसके बाद लोकसभा में और फिर राज्यसभा ने इस बिल को पारित कर दिया। इसके बाद बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया और वहां से भी बिल को मंजूरी मिल गई।
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