हिजाब: केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने क्यों कहा- 'यह विवाद नहीं है, जानबूझकर की गई साजिश है....'
तिरुवनंतपुरम, 13 फरवरी: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कर्नाटक हिजाब विवाद को सोची-समझी साजिश करार दिया है, ताकि मुस्लिम लड़कियों को उनके घरों के अंदर कैद करके रखा जा सके। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लड़कियां, लड़कों से भी अच्छा कर रही हैं। लेकिन, उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिशें हो रही हैं। खान ने तीन तलाक और बाकी मुद्दों को भी उठाते हुए उनकी अरब से तुलना करते हुए, इस विवाद को तूल देने वालों पर निशाना साधा है और बताया है कि यह सब क्यों किया जा रहा है।

'यह विवाद नहीं है, जानबूझकर की गई साजिश है....'
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर बहुत ही बड़ा बयान देते हुए इसे जानबूझकर रची गई साजिश तक करार दे दिया है। उन्होंने कहा है, 'मुझे बहुत ही अच्छी तरह से लगता है कि यह कोई विवाद नहीं है, बल्कि यह जानबूझकर और सोच-समझकर रची गई साजिश है, ताकि युवा मुस्लिम महिलाओं को उनके घरों की चारदीवारियों के अंदर वापस धकेला जा सके। वह इतना अच्छा कर रही हैं, लड़कों से कहीं ज्यादा बेहतर कर रही हैं। यह उनको हतोत्साहित करने की कोशिश है।'
हिजाब के पक्ष में गलत तर्क दिया जा रहा है- केरल के गवर्नर
उन्होंने कहा है कि 'भारत को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि हिजाब मूलभूत है। अगर हम यह तर्क मान लेते हैं तो मुस्लिम लड़कियों को फिर से उनके घरों के अंदर कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर वह शिक्षा जारी नहीं रख पाएंगी, तो शिक्षा के प्रति उनकी रुचि कम हो जाएगी।'
हिजाब मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न करने के लिए है ?
उन्होंने हिजाब की पैरवी करने वाले लोगों की जमकर खिंचाई करते हुए बहुत बड़ी बात कह दी है। राज्यपाल ने कहा है कि 'अरब के समाज में लोग अक्सर अपनी नवजात बच्चियों को जन्म के तुरंत बाद दफना दिया करते थे। इस्लाम ने इसे खत्म कर दिया, लेकिन वह मानसिकता अभी भी मौजूद है। पहले, उन्होंने ट्रिपल तलाक ईजाद किया, फिर हिजाब और उसके बाद बाकी चीजें, जिससे कि मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न कर सकें।'
गौरतलब है कि आरिफ मोहम्मद खान वही मुस्लिम नेता हैं, जिन्होंने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के फैसले के खिलाफ कैबिनेट से इस्तीफा देकर तहलका मचा दिया था। और आखिरकार केंद्र की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन तलाक को गैर-कानूनी घोषित कर दिया।












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