Budget Highlights: जेटली के बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं
नई दिल्ली। देश के वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद में 2014-15 के आम बजट पेश कर दिया है। बजट में वेतन भोगी वर्ग को कर में छूट, बचत की सीमा बढ़ाने, महिलाओं और बच्चों की सुविधाओं पर विशेष बल, विश्वस्तर के शहरों के निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रॉजेक्ट गंगा की धारा को अविरल बनाने के लिए विशेष बजट के प्रावधान जैसी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
बजट में लगभग हर वर्ग का ध्यान रखते हुए राजकोषीय घाटे को कम करने और देश की आर्थिक वृद्धि को फिर से पटरी पर लाने के साथ देश की आंतरिक और सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए गए हैं। बजट की मुख्य विशेषताएं आप स्लाइडर में तस्वीरों के साथ पढ़ सकते हैं।
मोदी सरकार का बजट
बजट 2014 के महत्वपूर्ण अंश पढ़ने के लिये कृपया स्लाइडर में आगे पढ़ें।
ढाई लाख तक आयकर में छूट
- व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए की गर्इ।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की गई।
- धारा 80सी के तहत निवेश की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए।
- किसान विकास पत्र फिर शुरू।
होम लोन सस्ता हुआ
आवास ऋण पर ब्याज की कटौती सीमा डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपए।
छोटे उद्ययमों को बढ़ावा
छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन के लिए वर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर 15 प्रतिशत निवेश भत्ते का प्रस्ताव।
- वाराणसी में हथकरघा व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय।
100 स्मार्ट शहर होंगे स्थापित
विश्वस्तर के स्मार्ट शहरों के लिए 70 अरब 60 करोड़ रुपए का आवंटन।
पांच पर्यटन क्षेत्र
-पांच पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-धार्मिक शहरों के लिए ‘प्रसाद' और विरासत शहरों के लिए ‘ह्रदय'- का शुभारंभ।
महिला और बाल विकास पर विशेष बल।
-‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना शुरू करने का प्रस्ताव।
- सरकारी सड़क परिवहन में महिला सुरक्षा के लिए 50 करोड़ रुपए।
- बड़े शहरों में महिला सुरक्षा बढ़ाने पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- स्त्री पुरूष भेदभाव दूर करने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में विशेष अध्याय शामिल किए जाएंगे।
वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर विशेष बल।
-वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना सीमित अवधि के लिए फिर शुरू करने का प्रस्ताव।
-कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए।
खेल के क्षेत्र में
जम्मू-कश्मीर में विश्वस्तरीय खेल स्टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपए।
-मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए।
-खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ युवा नेतृत्व कार्यक्रम की शुरूआत।
2022 तक सब के लिए आवास
2022 तक सब के लिए आवास के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 40 अरब रुपए का प्रावधान।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक उपायों की घोषणा।
रक्षा बजट
नियंत्रित रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत।
-100 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ युद्ध स्मारक और 50 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना का प्रस्ताव।
-रक्षा आवंटन बढ़ाकर 2,29,000 करोड़ रुपए किया गया।
- सीमा पर बुनियादी ढ़ांचे के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 2250 करोड़ रुपए।
बिजली
हर घर में 24 घंटे बिजली के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 500 करोड़ रुपए।
सरदार पटेल की विशाल मूर्ति
देश की एकता के प्रतीक सरदार पटेल की विशाल मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए।
आदिवासियों के लिये
- अनुसूचित जाति कल्याण योजना के लिए 50,548 करोड़ रुपए।
- अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना के लिए 32,387 करोड़ रुपए।
डिजिटल इंडिया
- हर भारतीय को इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए ‘डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम।
- विविध प्रकार के कौशल कार्यक्रम के लिए ‘'स्किल इंडिया'' की घोषणा।
- नौ हवाई अड्डों पर चरणबद्ध ढंग से ‘ई-वीजा' की शुरूआत।
किसानों के लिये
किसानों के लिए एक हजार करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री कृषि संचयी योजना।
-किसानों की सुविधा के लिए किसान टीवी चैनल शुरू किया जाएगा।
-हर किसान को मिलेगा मृदा उर्वरता कार्ड, 100 करोड़ रुपए की नई योजना।
- मिट्टी की जांच के लिए 100 चलती-फिरती प्रयोगशालाएं।
पूर्वोत्तर के लिये
- पूर्वोत्तर में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए एक हजार करोड़ रुपए।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 24 घंटे सेवा देने वाला चैनल शुरू करने का प्रस्ताव।
गंगा व अन्य नदियां
20 अरब 37 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समन्वित गंगा संरक्षण मिशन ‘'नमामि गंगे''।
नदी किनारे घाटों के विकास और खूबसूरती के लिए 100 करोड़ रुपए।
प्रवासी भारतीय गंगा निधि की शुरूआत।
राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण
राज्य पुलिसबलों के आधुनिकीकरण की राशि बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए की गई।
दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर
-दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने के उद्देश्य से ऊर्जा के लिए 200 और जनसुधार के लिए 500 करोड़ रुपए।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़ रुपए।
5 आईआईटी, पांच आईआईएम
बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हिमाचल और पंजाब में खुलेंगे नए आईआईएम छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मरी और केरल में खुलेंगे नए आईआईटी
विश्वविद्यालय व कॉलेज
- 100 करोड़ रुपए की लागत से आंध्र और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय
- 12 नए मेडिकल कॉलेज डेंटर सुविधा के साथ बनाए जाएंगे
- वर्चुअल क्लासरूम के लिए 100 करोड रुपये
- सर्व शिक्षा अभियान के लिए 22 हजार 6सौ पैंतीस करोड़
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