Gujarat News: गुजरात मॉडल पर सवाल? सालभर में दोगुना हुआ घाटा, 42000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज चढ़ा
Gujarat Fial Deficit: रात की वित्तीय सेहत को लेकर नई बहस छिड़ गई है। राज्य का वित्तीय घाटा 2023-24 के 23,493 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 49,964.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यानी महज एक साल में घाटा लगभग दोगुना हो गया। यह आंकड़े वित्त विभाग की सामाजिक-आर्थिक समीक्षा 2025-26 में सामने आए हैं।
राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले देखें तो घाटा 0.96 प्रतिशत से बढ़कर 1.81 प्रतिशत तक पहुंच गया है। वित्तीय घाटा वह अंतर होता है जब सरकार की कुल आय उसके कुल खर्च से कम पड़ जाती है और उसे कर्ज लेना पड़ता है। हालांकि यह आंकड़ा अभी भी FRBM कानून के तहत तय 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर है, लेकिन बढ़ती रफ्तार ने सवाल जरूर खड़े किए हैं।

क्यों बढ़ा बोझ? (Revenue & Capex)
घाटे के पीछे दो बड़ी वजहें सामने आई हैं। पहली, राजस्व अधिशेष में भारी गिरावट। यह 33,477 करोड़ रुपये से घटकर 18,942 करोड़ रुपये रह गया। यानी सरकार की नियमित आय और रोजमर्रा के खर्च के बीच का संतुलन कमजोर हुआ है।
दूसरी ओर, पूंजीगत व्यय में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे पर खर्च 84,482 करोड़ रुपये से बढ़कर 98,105 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यानी सरकार ने लंबी अवधि की परियोजनाओं पर निवेश तो बढ़ाया, लेकिन आय का सहारा उतना मजबूत नहीं रहा।
42 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज (Public Debt)
इस वित्तीय दबाव को संभालने के लिए राज्य ने कुल 51,253 करोड़ रुपये का सार्वजनिक कर्ज लिया। इसमें से 42,053 करोड़ रुपये आंतरिक बाजार से बॉन्ड और स्टेट डेवलपमेंट लोन के जरिए जुटाए गए, जबकि 9,199 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से कर्ज के रूप में मिले।
सियासी वार (Political Reaction)
कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने आरोप लगाया कि 'डबल इंजन' सरकार के दावों के बीच कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स और विज्ञापन अभियानों पर भारी खर्च किया गया, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी।
हालांकि सरकार का पक्ष है कि घाटा अभी कानूनी सीमा में है और विकास के लिए निवेश जरूरी है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या बढ़ता कर्ज आने वाले वर्षों में राज्य की वित्तीय स्थिरता पर दबाव डालेगा।
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