LPG Cylinder Booking Rules: अब 45 दिन बाद ही बुक होगा गैस सिलेंडर! OTP डिलीवरी और सप्लाई को लेकर बदले नियम

LPG Cylinder Booking Rules: ईरान-इजरायल तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते भू-राजनीतिक संकट के बीच भारत में रसोई गैस को लेकर फैल रही अफवाहों पर सरकार ने अब सख्त कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में एलपीजी की कोई वास्तविक कमी नहीं है, लेकिन घबराहट में हो रही भारी बुकिंग और जमाखोरी को रोकने के लिए कुछ नियमों में बदलाव जरूरी हो गया था।

इसी कारण अब गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जिनका असर करोड़ों घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। सरकार का मकसद साफ है कि गैस की सप्लाई चेन सुचारु रहे और सिलेंडर उन लोगों तक पहले पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।

बुकिंग गैप में बदलाव, गांवों में 45 दिन का नियम (LPG Booking Gap Rule)

पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक अब ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता एक सिलेंडर मिलने के बाद कम से कम 45 दिन का इंतजार किए बिना अगली बुकिंग नहीं कर पाएंगे। पहले यह अंतराल 25 दिन था, जिसे हाल ही में बढ़ाया गया है। वहीं शहरों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग गैप 25 दिन ही रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि कई इलाकों में उपभोक्ताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने की शिकायतें मिली थीं, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी जैसी स्थिति बन रही थी।

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि हाल के दिनों में पैनिक बुकिंग कई गुना बढ़ गई है, जबकि वास्तविक सप्लाई में कोई सूखा नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि देश ने पहले ऐसी स्थिति नहीं देखी, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से गैस सप्लाई चैन प्रभावित हुई है। हालांकि सरकार कई देशों से एलपीजी आयात कर रही है ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके।

सरकार ने बढ़ाई एलपीजी उत्पादन क्षमता (LPG Production Increase)

सरकार ने 5 मार्च को रिफाइनरियों को अधिकतम एलपीजी उत्पादन करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 12 मार्च तक घरेलू उत्पादन में लगभग 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सप्लाई पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गैस की मांग को संतुलित रखने के लिए वैकल्पिक ईंधन विकल्पों पर भी काम शुरू कर दिया गया है।

कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर भी नई लिमिट (Commercial LPG Supply Limit)

तेल मंत्रालय ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों को लेकर भी नई व्यवस्था लागू की है। अब तेल विपणन कंपनियां राज्यों के साथ समन्वय कर औसत मासिक मांग का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा ही औद्योगिक और कमर्शियल उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएंगी। इसके तहत 19 किलो वाले कुछ कमर्शियल सिलेंडर जारी किए जाएंगे, लेकिन यह फैसला राज्य सरकारों की प्राथमिकता के आधार पर होगा।

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य होटल-रेस्टोरेंट सेक्टर को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री और जमाखोरी को रोकना है। चूंकि कमर्शियल एलपीजी पर सब्सिडी नहीं होती और इसकी बिक्री पर पहले कड़ी निगरानी नहीं थी, इसलिए घरेलू सिलेंडरों के डायवर्जन का खतरा बना रहता था।

OTP से ही होगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी (LPG OTP Delivery System)

पारदर्शिता बढ़ाने और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी DAC सिस्टम का दायरा भी तेजी से बढ़ा रही है। पहले यह प्रणाली लगभग 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य थी, लेकिन अब इसे 90 प्रतिशत तक लागू करने की तैयारी है।

इस नियम के तहत जब डिलीवरी बॉय सिलेंडर लेकर घर पहुंचेगा, तो ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। बिना इस कोड के सिलेंडर की डिलीवरी सिस्टम में दर्ज नहीं होगी। सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखें ताकि डिलीवरी में किसी तरह की परेशानी न हो।

वैकल्पिक ईंधन और केरोसिन की अतिरिक्त सप्लाई (Alternate Fuel Measures)

एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसिन जारी करने का फैसला किया है। इससे पहले 1 लाख किलोलीटर केरोसिन पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सलाह दी है कि होटल और कमर्शियल सेक्टर को अस्थायी तौर पर एक महीने के लिए बायोमास, कोयला और केरोसिन के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए।

सरकार ने साफ किया, ईंधन की कोई कमी नहीं (Fuel Supply Status India)

लोकसभा में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ या फ्यूल ऑयल की कोई कमी नहीं है। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाए जा रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी बताया कि भारत और ईरान के बीच हाल ही में कई दौर की बातचीत हुई है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है।

FAQs

1. क्या अब गैस सिलेंडर 45 दिन बाद ही बुक होगा?
ग्रामीण क्षेत्रों में अगली बुकिंग के लिए 45 दिन का इंतजार करना होगा, जबकि शहरों में यह सीमा 25 दिन है।

2. क्या भारत में एलपीजी की कमी हो गई है?
सरकार के अनुसार देश में गैस की वास्तविक कमी नहीं है। पैनिक बुकिंग और जमाखोरी रोकने के लिए नियम बदले गए हैं।

3. क्या अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी OTP से होगी?
हाँ, DAC सिस्टम के तहत डिलीवरी के समय मोबाइल पर OTP आएगा। उसी को बताने के बाद डिलीवरी दर्ज होगी।

4. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर क्या नया नियम लागू हुआ है?
अब तेल कंपनियां औसत मासिक मांग का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा ही कमर्शियल सेक्टर को जारी करेंगी।

5. सरकार एलपीजी संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है?
सरकार ने घरेलू उत्पादन 28 प्रतिशत बढ़ाया है, वैकल्पिक ईंधन सक्रिय किए हैं और अतिरिक्त केरोसिन की सप्लाई भी शुरू की है।

English summary

Govt Changes LPG Cylinder Booking Rules: 45-Day Gap in Rural Areas otp delivery Gas supply Amid Iran Crisis