खुशखबरी: 60,000 ठप हाउस प्रोजेक्ट्स के लिए 8767 करोड़ रुपए फंड की मंजूरी दी गई
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बंद पड़े 60,000 घरों में शामिल 81 हाउसिंग प्रोजक्ट्स में 8767 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा की गई इस घोषणा से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 15,000 रुके हुए होम प्रोजेक्ट्स को भी राहत मिलेगी।
गुरूवार को वित्त मंत्रालय के सचिवों और भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और SBBAPS वेंचर्स लिमिटेड (SVL) के वरिष्ठ प्रबंधन दल के साथ अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग (SWAMIH) के लिए विशेष विंडो के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक के बाद वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की।
SWAMIH निवेश कोष ने कहा कि एक नीतिगत घोषणा से 81 आवासीय परियोजनाओं को संचालन को मंजूरी मिली है, जो पूरे भारत में लगभग 60,000 घरों के निर्माण को पूरा करने में सक्षम होंगी। ये परियोजनाएं बड़े शहरों सहित कई बाजारों में फैली हुई हैं। इनमें NCR, MMR, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे और भी टीयर 2 स्थानों समेत करनाल, पानीपत, लखनऊ, सूरत, देहरादून, कोटा, नागपुर, जयपुर, नासिक, विजाग, चंडीगढ़ शामिल हैं।
गौरतलब है इन परियोजनाओं के बीच 18 परियोजनाओं में निवेश को अंतिम मंजूरी दे दी गई है और 7 आवासीय परियोजनाओं में विभिन्न चरणों में भुगतान किया गया है। वहीं, सहायता प्रावधान के लिए 353 ठप पड़े आवेदनों को निगरानी में रखा गया है।
वहीं, विशेष विंडो द्वारा शुरू होने वाले साइट्स पर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वहां पर विभिन्न कुशल और अर्ध-कुशल मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं। माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित फंड निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 15,000 रुके हुए प्रोजेक्ट्स को भी राहत मिलेगी।
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