खुद की परीक्षा स्कीम, फिर भी Exam कराना भूला गया ये विश्वविद्यालय! एक्शन की आड़ में छिपाई 'कमजोरी'

Updated: Wednesday, March 6, 2024, 19:44 [IST]

कई बार शैक्षणिक संस्थानों की लापरवाही ऐसे मामले सामने आते हैं जब विद्यार्थियों को भविष्य को प्रभावित करती हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थिति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्रों की कुछ ऐसी स्थिति है। विवि प्रशासन पर एमएससी कंप्यूटर साइंस के छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि छात्र जब परीक्षा देने यूनिवर्सिटी परिसर पहुंचे तो पता चला कि वहां एक्जाम को लेकर किसी तरह की कोई तैयारी ही नहीं की गई है। यानि जिस यूनिवर्सिटी ने परीक्षा के लिए बाकायदा स्कीम जारी की थी, वही तैयारी नहीं कर पाया और परीक्षा स्थगित करनी पड़ी है। ऐसे में छात्रों ने विवि प्रशासन के इस रवैये का विरोध किया है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने एमएससी कंप्यूटर साइंस के छात्रों को एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए था। इसके बावजूद एक विषय की परीक्षा नहीं संपन्न नहीं हो पाई। दरअसल, जब एमएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स के छात्र रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि विश्वविद्यालय की तैयारी नहीं होने के कारण परीक्षा नहीं होगी।

दरअसल, विश्वविद्यालय में एमएससी कंप्यूटर साइंस प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा फरवरी में मंगलवार को परीक्षा होने वाली थी, लेकिन जब विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थी पहुंचे तो पता चला कि एग्जाम नहीं होगा। छूटा हुआ एक्जाम विवि 7-15 मार्च तक आयोजित कराएगा।

परीक्षा तैयारियों में लापरवाही को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के कार्यकर्ता कुलपति कार्यालय में घुस गए और जमकर हंगामा किया। विरोध में शामिल छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त
मामले में विवि प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने परीक्षा संचालन का जिम्मा संभाल रहे दो कर्मचारियों से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। वहीं रजिस्ट्रार डॉ. दीपेश मिश्रा ने परीक्षा तैयारियों को लेकर लापरवाही स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है।

याचिका निस्तारित करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनीता सुमंत ने सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, मंत्री पीके शेखर बाबू और द्रमुक सांसद ए राजा के खिलाफ quo warranto जारी करने से परहेज किया।