सड़क से लेकर रिएक्टर तक: मोदी कैबिनेट ने इन फैसलों पर लगाई मुहर
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए स्वदेश में निर्मित 10 जल रिएक्टरों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने नई कोयला आपूर्ति व्यवस्था को भी मंजूरी दी।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट अहम की बैठक हुई, जिसमें कई खास योजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस बैठक में सड़क से लेकर रेलवे तक और परमाणु रिएक्टरों को लेकर फैसले को मंजूरी दी गई।
मोदी कैबिनेट की अहम बैठक लिए गए ये बड़े फैसले
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए स्वदेश में निर्मित 10 जल रिएक्टरों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने नई कोयला आपूर्ति व्यवस्था को भी मंजूरी दी। देश भर में रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने तीन रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सीसीईए ने 700 किलोमीटर की रेल परियोजना को मंजूरी दी है।
तीन रेल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने आंध्र प्रदेश में गुंटुर-गुंटकल रेल लाइन के विद्युतिकरण और दोहरीकरण को मंजूरी दी है, जिसकी लंबाई 401.47 किलोमीटर है। इसमें 4,201 करोड़ रुपये के लागत का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार और रेल मंत्रालय आधा-आधा फंड देंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगे कहा कि यूपी के फेफना-इंदारा और मऊ-शाहगंज रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस पर 1,190.98 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 में संशोधनों को दी मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट के एक अन्य फैसले पर गौर करें तो संसद सदस्य और सरकारी अधिकारी अब केंद्र सरकार के आवासों में तय समय से ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाएंगे। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जरूरी संशोधन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की है।
बुधवार को मोदी की कैबिनेट की हुई अहम बैठक
मोदी मंत्रिमंडल ने एक और अहम कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र सरकार को संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध क्षेत्र की सीमा के अंदर बुनियादी संरचना परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति मिलेगी।
पोरबंदर-द्वारका रुट को चार लेन का करने की मंजूरी
केंद्र सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-8ई पर पोरबंदर-द्वारका रुट को चार लेन का करने की 1,959 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। सरकार ने घाटे में चल रही सार्वजनिक कंपनी हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) के पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी है।
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