पूर्व CBI चीफ आलोक वर्मा ने फायर सर्विसेज के डीजी का चार्ज लेने से किया इनकार, दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा ने फायर एंड सेफ्टी के डीजी के तौर पर नई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही आलोक वर्मा ने नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने गुरुवार को 2-1 के बहुमत के फैसले से वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर पद से हटा दिया और उनका सीबीआई से बाहर तबादला कर दिया था।

 मुझे डायरेक्टर पद से हटाने के लिए प्रक्रिया को उलट दिया गया

मुझे डायरेक्टर पद से हटाने के लिए प्रक्रिया को उलट दिया गया

इस्तीफे के बाद वर्मा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि,'प्राकृतिक न्याय तबाह हो गया और पूरी प्रक्रिया सिर्फ इसलिए उलट दी गई कि मुझे डायरेक्टर पद से हटाना है। उन्होंने कहा कि, डीजी फायर सर्विस के तौर पर काम करने हिसाब से मेरी उम्र हो गई है। वर्मा ने सीवीसी रिपोर्ट और पीएम की अध्यक्षता वाले पैनल पर भी सवाल खड़े किए हैं।

के पद से हटाए जाने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी

इससे पहले सीबीआई चीफ के पद से हटाए जाने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आलोक वर्मा ने कहा कि जब सीबीआई की गरिमा को बर्बाद करने किया जा रहा था तो मैंने उसे बरकरार रखने की कोशिश की थी। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर का नाम लिए बिना आलोक वर्मा ने कहा कि यह निराशाजनक है कि सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा मुझपर लगाए गए निराधार आरोपों की वजह से मेरा तबादला किया गया है। सीबीआई मुख्य जांच एजेंसी है जो हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती है, ऐसे में इसकी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। इसे बिना किसी बाहरी दबाव या प्रभाव के काम करना चाहिए। जब संस्थान को बर्बाद किया जा रहा था तो मैंने इसके स्वाभिमान को बरकरार रखने की कोशिश की थी। मैंने संस्थान के सम्मान के लिए हमेशा काम किया और अगर फिर से जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं कानून का राज स्थापित करूंगा।

 नागेश्वर राव को एजेंसी का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया

नागेश्वर राव को एजेंसी का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया

वर्मा के इस्तीफे के बाद सरकार ने सीबीआई के डिप्टी निदेशक नागेश्वर राव को एजेंसी का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया है। पद संभालते ही राव ने जहां वर्मा द्वारा पिछले 2 दिनों में लिए गए ट्रांसफर-पोस्टिंग समेत सभी फैसलों को रद्द कर दिया और 8 जनवरी की स्थिति को बहाल कर दिया।

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