EC Press Conference Highlights: बिहार में SIR सफल, वोटर लिस्ट फ्रीज, अब 12 राज्यों में फेज-2 शुरू-पूरा प्रोसेस

Updated: Monday, October 27, 2025, 17:45 [IST]

EC Press Conference Highlights: भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को विशेष गहन संशोधन (SIR) को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने देशभर में SIR की प्रक्रिया और तारीखों की घोषणा की। बिहार में पहले चरण की शानदार सफलता के बाद अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का दूसरा चरण शुरू होगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) ने बताया कि बिहार में SIR का पहला चरण पूरी तरह सफल रहा। बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने इसमें सक्रिय भागीदारी दिखाई और पूर्ण विश्वास जताया। उन्होंने कहा, 'बिहार के लोगों ने SIR को अपनाया, जिसके परिणाम अब सबके सामने हैं। मैं छठ के अवसर पर सभी मतदाताओं को नमन करता हूं।' बिहार में SIR की सफलता के बाद तमिलनाडु में भी इसे लागू करने की संभावना जताई गई।

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SIR का दूसरा चरण: 12 राज्यों में होगा मतदाता सूची का अपडेट

चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि SIR का दूसरा चरण जल्द शुरू होगा, जिसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। यह प्रक्रिया अगले एक साल में होने वाले विधानसभा चुनावों, खासकर असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को ध्यान में रखकर शुरू की जाएगी। हालांकि, जहां स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, वहां SIR की प्रक्रिया बाद में शुरू होगी, क्योंकि कर्मचारी स्थानीय चुनावों में व्यस्त रहेंगे।

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	मतदाता (लाख में)	मतदान केंद्र / बी.एल.ओ.	राजनीतिक दलों के बी.एल.ए.	ई.आर.ओ./ए.ई.आर.ओ.	डी.ई.ओ.
1	अंडमान और निकोबार	3.1	411	435	11	3
2	छत्तीसगढ़	2,12.30	24,371	38,368	467	33
3	गोवा	11.85	1,725	669	80	2
4	गुजरात	5,08.39	50,963	28,524	1,037	33
5	केरल	2,78.50	24,468	54,624	280	14
6	लक्षद्वीप	0.58	55	65	11	1
7	मध्य प्रदेश	5,74.05	65,014	1,19,940	762	55
8	पुडुचेरी	10.21	962	1,376	60	2
9	राजस्थान	5,48.85	52,490	97,873	933	41
10	तमिलनाडु	6,41.15	68,467	2,11,445	1,009	38
11	उत्तर प्रदेश	15,44.24	1,62,486	1,92,986	2,445	75
12	पश्चिम बंगाल	7,66.24	80,681	18,114	3,353	24
13	कुल	50,99.46 (~51 करोड़)	5,33,093	7,64,419	10,448	321

SIR की जरूरत क्यों?

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाता सूची की गुणवत्ता को लेकर राजनीतिक दल लगातार सवाल उठाते रहे हैं। 1951 से 2004 तक 8 बार SIR किया जा चुका है, लेकिन आखिरी बार यह 2002-2004 में हुआ था। पिछले 21 सालों में मतदाता सूची में कई खामियां सामने आई हैं, जैसे:-

बार-बार प्रवास: मतदाता एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत हो रहे हैं।
मृत मतदाताओं का नाम: सूची से हटाया नहीं गया।
गलत प्रविष्टियां: विदेशी व्यक्तियों का गलत तरीके से शामिल होना।

इन समस्याओं को दूर करने के लिए SIR की जरूरत है, ताकि हर योग्य मतदाता को शामिल किया जा सके और सूची को पारदर्शी बनाया जा सके।

SIR Key Processes: SIR की प्रमुख प्रक्रियाएं

चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. मतदाता सूची का मसौदा और अपडेट:

प्रत्येक मतदान केंद्र पर औसतन 1,000 मतदाता हैं।
प्रत्येक मतदाता के लिए 27 अक्टूबर 2025 तक अद्वितीय गणना प्रपत्र (EF) प्रिंट किया जाएगा।
EF में मतदाता सूची के सभी आवश्यक विवरण शामिल होंगे।

2. बीएलओ की भूमिका:

बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) प्रत्येक मतदाता को EF वितरित करेंगे।
BLO मतदाताओं को उनके नाम या रिश्तेदारों के नाम को 2002-2004 के SIR डेटाबेस से मिलान करने में मदद करेंगे।
इसके लिए अखिल भारतीय डेटाबेस (https://voters.eci.gov.in/) का उपयोग किया जाएगा।

3. EROs और AEROs की जिम्मेदारी:

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) मतदाता सूची का मसौदा तैयार करेंगे, दावे-आपत्तियां प्राप्त करेंगे और अंतिम सूची प्रकाशित करेंगे।
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) तहसील स्तर पर सहयोग करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपीलों की सुनवाई करेंगे।

SIR History Significance: SIR का इतिहास और महत्व

SIR की प्रक्रिया 1921 से शुरू हुई थी और 2004 तक नियमित रूप से आयोजित की गई। 21 साल बाद अब इसे फिर से लागू किया जा रहा है, ताकि मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाया जा सके। यह प्रक्रिया हर चुनाव से पहले या आवश्यकता पड़ने पर अनिवार्य है।

चुनाव आयोग अगले हफ्ते से देशभर में SIR शुरू कर सकता है। प्राथमिकता उन राज्यों को दी जाएगी, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। आयोग का लक्ष्य है कि हर योग्य मतदाता को वोट देने का अधिकार मिले और मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी न रहे।

नोट: अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं।

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