BRS के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने PM मोदी को लिखा पत्र, महिला आरक्षण विधेयक लाने का किया आग्रह
तेलंगाना सरकार में मंत्री पी सबिता इंद्रा रेड्डी और सत्यवती राठौड़ के नेतृत्व में बीआरएस के सांसद, विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष और नगर निगम के मेयर ने पीएम मोदी को लिखा पत्र।
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों ने आगामी संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महिला आरक्षण विधेयक को प्राथमिकता के आधार पर पारित करने का आग्रह किया है। महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों ने मोदी सरकार से बिना किसी देरी के संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।
तेलंगाना सरकार में मंत्री पी सबिता इंद्रा रेड्डी और सत्यवती राठौड़ के नेतृत्व में बीआरएस के सांसद, विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष और नगर निगम के मेयर ने दिल्ली में जंतर-मंतर पर भारत जागृति द्वारा आयोजित एक दिवसीय भूख हड़ताल में भाग लेने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। पत्र में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने कहा कि तेलंगाना सरकार स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण को अपने दायरे में लागू कर रही है। वहीं कई शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में उनका प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत से अधिक किया गया है।
बीआरएस के प्रतिनिधियों ने कहा बीआरएस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की प्रतिबद्धता और प्रोत्साहन के कारण, महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में सभी स्थानीय निकायों में प्रमुखता मिली है। बीआरएस नेताओं ने मांग की कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने चुनावी वादे को लागू करे और महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक पारित करे।
उन्होंने बताया कि बीआरएस एमएलसी के कविता द्वारा जंतर मंतर पर की गई भूख हड़ताल को अधिकांश विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जबतक संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू नहीं हो जाता है तबतक वह देश भर में भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।
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